सामना अग्रलेख – हे देशहिताचे नाही!

दिल्लीच्या रस्त्यावर जी दंडुकेशाही झाली त्याची जबाबदारी फक्त शेतकरी आंदोलकांवर टाकून चालणार नाही. जे सरकारला हवे होते तेच घडवून आणण्यात आले. त्यात बळी गेले ते शेतकऱ्यांचे आणि रक्त सांडले ते पोलीस व जवानांचे. कायदा हाती घेणाऱ्यांची गय कोणत्याच सरकारने करू नये, पण साठ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लढणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला जाब विचारणारे कोणी आहे की नाही? तीन कृषी कायदे म्हणजे देशाचे वर्तमान आणि भविष्य नाही. कुणाचे तरी हित त्यात गुंतले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांवर दमनचक्र सुरू आहे! हे देशहिताचे नाही.

प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानीत जे घडविण्यात आले, त्याचे समर्थन कोणीच करणार नाही. सिंघू बॉर्डरवर साठ दिवसांपासून हजारो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. 26 जानेवारीस ‘ट्रक्टर परेड’ करू, सर्व काही शांततेत होईल असे किसान नेते सांगत होते. पण पोलिसांनी उभारलेले सर्व सुरक्षा कठडे तोडून आंदोलकांचे ट्रक्टर्स दिल्लीच्या हद्दीत घुसले व थेट लाल किल्ल्यापर्यंत पोहोचले. सकाळी दिल्लीच्या राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाची ‘परेड’ झाली व दुपारी शेतकऱ्यांच्या ‘परेड’ने संपूर्ण देश हादरून गेला. दिल्लीत अचानक गोंधळ व हलकल्लोळ माजला. कायदा आणि सुव्यवस्थेची अक्षरशः लक्तरे निघाली. प्रजासत्ताक दिनी हे असे काही घडावे याची वेदना सगळ्यांनाच आहे. आता आंदोलक शेतकऱ्यांवर भारतीय जनता पक्षाचे लोक तुटून पडले आहेत. दिल्लीत घुसून गोंधळ घालण्याचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता व शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे दहशतवाद्यांच्या हाती गेल्याचा शोध भाजप गुप्तचर यंत्रणेने लावला आहे. आता प्रश्न इतकाच आहे की, लाल किल्ल्यावर घुसून ज्या झुंडीने हडकंप माजवला, त्या झुंडीचे नेतृत्व कुणीएक दीप सिद्धू करीत होता. हा सिद्धू पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आतल्या गोटातला माणूस असल्याचे समोर आले आहे. भाजपचे पंजाबमधील खासदार सनी देओल यांच्याशी सिद्धूचे घनिष्ठ संबंध आहेत. हे महाशय गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या गर्दीत घुसून बंडाची, चिथावणीची भाषा करीत होते, असे राजेश टिकैत वगैरे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱयांचे आंदोलन साठ दिवसांपासून शांततेत सुरू आहे. देशातील

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात

असलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा ही मागणी घेऊन शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसून आहेत. तरीही शेतकरी आंदोलनात फूट पडली नाही आणि शेतकऱ्यांचा संयमही सुटला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला हात चोळत बसावे लागले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आहेत असा सापही सोडून झाला, पण शेतकरी शांत राहिले. शेतकऱ्यांनी भडकावे, हिंसाचार करावा व आंदोलन बदनाम व्हावे ही सरकारची इच्छा होतीच. 26 जानेवारीच्या मुहूर्तावर ही सुप्त इच्छा पूर्ण करून घेतली असेल तर त्याने देशाची बदनामी झाली, शेतकऱ्यांनी कायदा हातात घेतला असे बोलणे सोपे आहे, पण कृषी कायदा रद्द करा, असा आक्रोश साठ दिवसांपासून सुरू आहे. त्या कायद्याला इतके कुरवाळून का बसला आहात? शेतकरी स्वतःची भाकर, भाजी स्वतःच शिजवून दिल्लीच्या सीमेवर खात आहेत. पंजाबच्या शेतकऱयांचा हाच स्वाभिमानी बाणा सरकारला अस्वस्थ करीत आहे. पंजाबचे शेतकरी म्हणजे खलिस्तानी अतिरेकी, देशद्रोही आहेत, अशी दूषणे देऊन पंजाब त्यांना पुन्हा एकदा अशांत करायचा आहे, पण पंजाब पुन्हा अशांत झाला तर देशाला परवडणार नाही. राजेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना हातात काठी घ्यायचे आवाहन करताच ते गुन्हेगार ठरवले गेले, पण ‘गोली मारो’, ‘खतम करो’ असे भडकावू भाषण देणारे संत मंडळ आज मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहे. प. बंगालातील भाजप पुढाऱयांची भाषा रक्तपाताची, हिंसाचाराची आहे, पण टिकैत यांनी दंडुका हाती घेऊन मोर्चात सामील व्हा, असे सांगताच

सरकार थयथयाट

करू लागले. शेतकऱ्यांच्या हाती नांगर, ट्रक्टर आणि दंडुका नसेल तर दुसरे काय असेल? दिल्लीच्या रस्त्यावर जी दंडुकेशाही झाली त्याची जबाबदारी फक्त शेतकरी आंदोलकांवर टाकून चालणार नाही. जे सरकारला हवे होते तेच घडवून आणण्यात आले. त्यात बळी गेले ते शेतकऱ्यांचे आणि रक्त सांडले ते पोलीस व जवानांचे. सरकारने कायदे माणसांसाठी निर्माण केले, पण ज्यांच्यासाठी कायदे निर्माण केले ती माणसेच कायद्याला विरोध करीत असतील तर सरकार अहंकाराचा अग्नी का भडकवीत आहे? पंजाबचेच शेतकरी आंदोलनात आहेत, संपूर्ण देशाचा त्यांना पाठिंबा नाही हा सरकारचा दावा चुकीचा आहे. पंजाबच्या मागे संपूर्ण देश उभा ठाकला आहे. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकतो आहे. तिरंग्याचा अपमान आंदोलक शेतकऱयांनी केल्याची बोंब भाजप पुरस्कृत मीडियाने ठोकली, पण खोटारडेपणाचा बुरखा लगेच फाटला. लाल किल्ल्यावर गोंधळ घालणाऱ्यांचे नेतृत्व जो कुणी सिद्धू करीत होता, त्याचा संबंध भाजपशी आहे. तिरंग्यास कोणीच हात लावला नाही. एक पिवळय़ा रंगाचा धार्मिक झेंडा लाल किल्ल्याच्या दुसऱया घुमटावर फडकवण्यात आला हे सत्य कुणीच दाखवायला तयार नाही. पोलिसांवर ज्यांनी हल्ले केले त्यांना जेरबंद करून खटले चालवायला हवेत. कायदा हाती घेणाऱयांची गय कोणत्याच सरकारने करू नये, पण साठ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लढणाऱया लाखो शेतकऱयांना देशद्रोही ठरवून वाऱयावर सोडणाऱया सरकारला जाब विचारणारे कोणी आहे की नाही? तीन कृषी कायदे म्हणजे देशाचे वर्तमान आणि भविष्य नाही. कुणाचे तरी हित त्यात गुंतले आहे. त्यासाठी शेतकऱयांवर दमनचक्र सुरू आहे. हे देशहिताचे नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या