पंतप्रधान मोदी आज जो ‘टीम इंडिया’चा ढोल वाजवत आहेत, त्यामागे काही नैतिक अधिष्ठान आहे काय? ‘मी, माझे निवडक दोन-तीन सहकारी आणि गुजरात केडरचे अधिकारी म्हणजेच टीम इंडिया’ हाच कित्ता पंतप्रधान मोदी यांनी गेली 10 वर्षे देशात गिरवला. केंद्रीय यंत्रणांचा मनमानी पद्धतीने गैरवापर करून विरोधकांची राज्य सरकारे खिळखिळी करण्याचे वा उलथवून टाकण्याचे काम ज्या केंद्र सरकारने केले, त्याच केंद्रीय सत्तेचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान आता मात्र ‘‘केंद्र व राज्यांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे एकत्र येऊन एकदिलाने काम करावे’’, असा मौलिक सल्ला देत आहेत. ढोंगीपणाचा हा कळसच म्हणावा लागेल.
‘बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाउैले’ असे आपल्याकडे संतांनी सांगून ठेवले आहे. तथापि एखादी व्यक्ती बोलते त्याप्रमाणे वागत नसेल किंवा बोलते त्याच्या नेमके विरुद्ध वागत असेल तर त्या व्यक्तीचे काय करायचे? याचा खुलासा मात्र संतांनी केलेला नाही. उक्ती आणि कृती यामध्ये जमीन-अस्मानचे अंतर ठेवणाऱ्यांचे काय करावे, याचा फैसला संतांनी जनतेवरच सोडला असल्याने आता जनतेलाच काय तो निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हे सगळे एवढ्या विस्ताराने सांगण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नीती आयोगाच्या बैठकीतील भाषण! ‘‘केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे एकत्रितपणे काम करावे’’, असे मार्गदर्शन पंतप्रधान मोदी यांनी शनिवारी केले. नीती आयोगाच्या दहाव्या गव्हर्निंग काैन्सिलची बैठक पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राजधानी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीला अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. विरोधी पक्षांच्या नऊ मुख्यमंत्र्यांपैकी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, केरळचे पी. विजयन आणि कर्नाटकचे सिद्धरामय्या हे तीन मुख्यमंत्री या बैठकीला गैरहजर होते. बैठकीचे अध्यक्ष या नात्याने जोरकस भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी ‘‘केंद्र व राज्यांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे एकदिलाने व एकजुटीने काम करण्याचा’’ मूलमंत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिला. केंद्रीय सरकारचा गेल्या दहा वर्षांतील विविध राज्यांसोबतचा व्यवहार पाहता पंतप्रधानांचे हे भाषण कुणालाही विनोदी स्वरूपाचेच वाटेल व ते साहजिक आहे. पहलगामचा हल्ला व पाकिस्तानशी युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या
संवेदनशील विषयावर
आपल्याच सरकारने आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला ‘टीम इंडिया’चे कर्णधार या नात्याने पंतप्रधान गैरहजर असतात; पण त्याविषयी प्रश्न विचारण्याची गुस्ताखी मात्र कोणी करायची नाही. म्हणजे जिथे सोयिस्कर तिथे ‘टीम इंडिया’चा ढोल वाजवायचा आणि जिथे गैरसोयीचे तिथे हा ढोल फोडायचा, हे मोदींचे गेल्या दहा-अकरा वर्षांतील धोरण राहिले आहे. त्यामुळे नीती आयोगातील पंतप्रधानांचे विचार आणि त्यांनी केलेले एकजुटीचे मार्गदर्शन कितीही विकासाच्या वाटेवर नेणारे वाटत असले तरी प्रत्यक्ष आचरणाचे काय? हा प्रश्न उरतोच. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी एकत्र येऊन ‘टीम इंडिया’प्रमाणे वागावे ही पंतप्रधानांची खरोखरीच स्वच्छ भावना असेल तर पंतप्रधानांनाही ‘टीम इंडिया’च्या कर्णधाराप्रमाणे वागावे लागेल, संघभावना वाढीस लावावी लागेल, सगळय़ांना सोबत घेऊन काम करावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांना हे शक्य आहे काय? ‘टीम इंडिया’ आणि कर्णधार म्हटल्यानंतर केंद्रीय सरकारला स्वतःमध्ये ‘महाशक्ती’चा संचार करून चालत नाही, पण केंद्रातील महाशक्तीने तर ‘टीम इंडिया’तील अनेक राज्य सरकारे तोडून, फोडून, उलथवून टाकली. साम, दाम, दंड, भेद, धोके-खोके वगैरे सर्व अनैतिक मार्गांचा वापर करून, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राक्षसी पद्धतीने गैरवापर करून राज्याराज्यांत मोठ्या प्रमाणावर आमदारांची खरेदी करून पक्ष आणि सरकारे फोडली. हे करताना ‘टीम इंडिया’च्या कर्णधाराची सदसद्विवेक बुद्धी जागेवर नव्हती, यावर कोण विश्वास ठेवेल? ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, त्यांना वेगळा न्याय आणि जिथे विरोधी पक्षांची सत्ता आहे, तिथे कायम अन्याय या
सापत्न भावनेतूनच
केंद्र सरकार वागते आहे. पाठिंब्याच्या कुबड्या देणाऱ्या राज्यांना अब्जावधी रुपयांचे पॅकेज आणि विरोधी पक्षांच्या सरकारांना मात्र हक्काच्या निधीसाठीही याचकाप्रमाणे अर्जफाटे करावे लागतात हे सगळे देशासमोर आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित असलेले तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी तर केंद्र सरकार कसा भेदभाव करते याचा पाढाच वाचला. ‘‘केंद्राकडून मिळावयाच्या हक्काच्या निधीसाठी राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते?’’ असा सवाल स्टॅलिन यांनी याच बैठकीत केला. ‘टीम इंडिया’चा केवळ शाब्दिक ढोल वाजवणाऱ्या केंद्रीय सरकारकडे या प्रश्नाचे उत्तर आहे काय? विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी मंजूर करून पाठवलेली विधेयके, प्रस्ताव त्या-त्या राज्यांतील राजभवनात लटकवून ठेवली जातात. केंद्राचे प्रतिनिधी असलेले राज्यपाल त्यावर वर्षानुवर्षे बसून असतात. त्यासाठीही न्यायालयाचे दरवाजे बडवावे लागतात. मग पंतप्रधान मोदी आज जो ‘टीम इंडिया’चा ढोल वाजवत आहेत, त्यामागे काही नैतिक अधिष्ठान आहे काय? ‘मी, माझे निवडक दोन-तीन सहकारी आणि गुजरात केडरचे अधिकारी म्हणजेच टीम इंडिया’ हाच कित्ता पंतप्रधान मोदी यांनी गेली 10 वर्षे देशात गिरवला. केंद्रीय यंत्रणांचा मनमानी पद्धतीने गैरवापर करून विरोधकांची राज्य सरकारे खिळखिळी करण्याचे वा उलथवून टाकण्याचे काम ज्या केंद्र सरकारने केले, त्याच केंद्रीय सत्तेचे प्रमुख असलेले पंतप्रधान आता मात्र ‘‘केंद्र व राज्यांनी ‘टीम इंडिया’प्रमाणे एकत्र येऊन एकदिलाने काम करावे’’, असा मौलिक सल्ला देत आहेत. ढोंगीपणाचा हा कळसच म्हणावा लागेल.
