आजचा अग्रलेख : जागतिक मंदीचा इशारा

1935

देशातील उद्योगव्यवसायांवर आलेली मरगळ झटकण्याचे प्रयत्न सरकार निश्चितपणे करीत आहे. 2024 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक पावलेही टाकली जात आहे. तसेच मंदीबाईच्या फेऱ्यापासून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सुरक्षित अंतरावरअसल्याचे मॉर्गन स्टॅन्लेनेच नोंदवलेले निरीक्षणही दिलासादायक आहे, पण म्हणून त्याच संस्थेने दिलेल्या जागतिक मंदीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काही प्रमाणात मंदावलेला विकास आणि मंदीबाईचा फेरा यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नांचा वेग आणि आवाका आणखी वाढवावा लागेल.

जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातही आता व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे. आधीच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाचे दुष्परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहेत. त्यात जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील व्यापार युद्धाची भर पडली आहे. त्यामुळे मंदीच्या तोंडावर असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात महामंदीच्या फेऱ्यात अडकू शकते. तसा इशाराच मॉर्गन स्टॅन्लेसारख्या संस्थेने दिला आहे. या संस्थेने असे म्हटले आहे की, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष असाच तीक्र होत गेला तर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी पुढील तीन महिने अत्यंत धोकादायक असतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्था पुढील नऊ महिन्यांत मंदीच्या फेऱ्यात सापडेल. अर्थात असे असले तरी अमेरिका किंवा चीन आपापल्या भूमिका मवाळ करतील असे नाही. त्यात आता जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनीही  त्यांच्यातील व्यापारी संघर्ष तीक्र केला आहे. तिकडे बेक्झिट आणि इतर घडामोडींमुळे ब्रिटनच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. या सगळय़ा घडामोडी जागतिक मंदीची नांदीच म्हणाव्या लागतील. त्यातल्या त्यात थोडा दिलासा देणारी बाब म्हणजे

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था

तूर्त तरी संभाव्य जागतिक मंदीच्या बाहेर आहे. मॉर्गन स्टॅन्लेनेच हे निरीक्षण नोंदवले आहे. अर्थात मंदी नसली तरी देशात सध्या मंदीसदृश परिस्थिती असल्याचे अलीकडील घडामोडींनी स्पष्ट झाले आहेच. गेल्याच आठवडय़ात रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.35 टक्के एवढी थेट कपात केली. रेपो दरातील कपातीचा हा ‘चौकार’ आणि नेहमीच्या पाव टक्क्याऐवजी 0.35 टक्के असा ‘मधला मार्ग’ रिझर्व्ह बँकेने काढला तो अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्याच्या उद्देशानेच. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीच हे स्पष्टीकरण दिले आहे. याशिवाय कालबद्ध श्रमशक्ती सर्वेक्षण – 2018चा (पीएलएफ) जो अहवाल तीन-चार दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला त्यानुसार देशातील 61 टक्के कामगारांना अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करावे लागत आहे. देशाच्या नियमित रोजगारात मागील काही वर्षांत पाच टक्के वाढ नक्कीच झाली असली तरी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे देशातील उद्योग-व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे लाखोंचा रोजगार बुडाला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) सात टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आधी व्यक्त झाली होती. मात्र आता ही वाढ 0.1 टक्क्याने कमी असेल

असे रिझर्व्ह बँकेनेच

म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेने आपल्या अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग आधी 7 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज त्यापेक्षा कमी आहे. देशाच्या वाहन उद्योगावर आलेले मंदीचे सावट तर सर्वच दृष्टींनी चिंताजनक आहे. दुचाकी, चारचाकी वाहनांची विक्री घसरली आहे. त्यामुळे सर्वच मोठय़ा वाहन उद्योगांनी ‘शट डाऊन’चा पर्याय निवडला आहे. त्याचा फटका त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो लघु-कुटीर उद्योगांना आणि तेथे काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना बसत आहे. देशातील उद्योग-व्यवसायांवर आलेली ही मरगळ झटकण्याचे प्रयत्न सरकार निश्चितपणे करीत आहे. 2024 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक पावलेही टाकली जात आहेत. तसेच मंदीबाईच्या फेऱ्यापासून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ‘सुरक्षित अंतरावर’ असल्याचे मॉर्गन स्टॅन्लेने नोंदवलेले निरीक्षणही दिलासादायक आहे, पण म्हणून त्याच संस्थेने दिलेल्या जागतिक मंदीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काही प्रमाणात मंदावलेला औद्योगिक विकास आणि मंदीबाईचा फेरा यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नांचा वेग आणि आवाका आणखी वाढवावा लागेल.