मेळघाट आणि राज्याच्या अन्य दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे लहान मुले तडफडून प्राण सोडत असताना सरकार नेमके काय करीत आहे? आदिवासी भागातील गोरगरीब जनता, पाडे, वाड्या व तांड्यांवर राहणारे सामान्य लोक या महाराष्ट्राची प्रजा नव्हे काय? या पाड्यांवरील मुलांना किमान जगता येईल इतका चांगला आहारही आपण देऊ शकत नसू तर राज्यकर्ते म्हणून आपण करंटे आहोत हे सरकारमधील मंडळींनी आधी मान्य केले पाहिजे. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे लांच्छन आहे. समृद्ध महाराष्ट्राच्या कपाळावरील हा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी सरकार काही करणार आहे काय?
कुपोषणाच्या गंभीर समस्येने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. गेल्या पाच महिन्यांत महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे 65 बालकांचा मृत्यू झाला व भयंकर शरमेची गोष्ट असलेल्या या बालमृत्यूंविषयी सरकार जराही गंभीर दिसत नाही. राज्याच्या दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे आदिवासी मुलांचे बळी जात असताना गेंड्याच्या कातडीचे सरकार डोळे मिटून निपचित पडले आहे. गरीबाघरची लेकरे म्हणून त्यांच्या आयुष्याला काहीच किंमत नाही असे सरकारला वाटते काय? कुपोषणामुळे होणारे हे बालमृत्यू म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणाचेच बळी आहेत व त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील या बालमृत्यूंची गंभीर नोंद घेत राज्य सरकारची चांगलीच सालटी काढली आहे. ‘सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे गेल्या पाच महिन्यांत 65 बालकांचा नाहक बळी गेला व अजूनही त्याकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार आहे,’ असे कडक ताशेरे हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ओढले. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी तर काढलीच, शिवाय सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला-बाल कल्याण व वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व प्रधान सचिवांनी 24 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहताना
65 बालकांच्या मृत्यूंविषयी
प्रतिज्ञापत्रही सादर करायचे आहे. कुपोषण व बालमृत्यूंच्या वाढत्या घटनांनी सरकारचे काळीज द्रवणार नसेल तर कुणीतरी हंटर हाती घ्यायलाच हवा होता. मुर्दाड बनलेल्या असंवेदनशील सरकारवर हा चाबूक चालवल्याबद्दल न्यायालयाचे आभारच मानायला हवेत. हल्ली न्यायालये सरकारविरोधी भूमिका घ्यायला कचरतात असा आरेप सर्रास होतो. न्यायालयीन सक्रियतेचे आरोप तर आता बंदच झाले. उलट न्यायाऐवजी सरकारच्या चुकांवर पांघरुण घालण्याचेच प्रयत्न अधिक होताना दिसतात. अशा सगळ्या दबावाच्या वातावरणातही किमान कुपोषणासारख्या सामाजिक विषयात तरी न्यायालयाने लक्ष घालून सरकारला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी ही नक्कीच लक्षणीय बाब म्हणायला हवी. अर्थात बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा, डॉ. अभय बंग या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करून ‘जागल्या’ची भूमिका बजावल्यामुळेच बालमृत्यूंचे हे भयंकर प्रकरण व त्याविषयी सरकारने दाखवलेली बेपर्वाई न्यायालयाच्या कानापर्यंत पोहोचली. सात महिन्यांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात तब्बल 1 लाख 82 हजार 443 बालके कुपोषित होती. त्यापैकी सुमारे
31 हजार बालके
तीव्र कुपोषण श्रेणीतील, तर दीड लाख बालके मध्य श्रेणीतील कुपोषित असल्याचे आढळले. पुन्हा कुपोषण हे आता केवळ आदिवासी भागापुरते मर्यादित राहिले नसून मुंबई उपनगरांत राज्यातील सर्वाधिक 16 हजार 344 कुपोषित बालकांची नोंद झाली. कुपोषणाचे संकट इतके भयंकर असताना सरकारने आहार, आरोग्य आणि पोषण या त्रिसूत्रीचा वापर करून कुपोषणमुक्तीसाठी जिवाचे रान करायला हवे. मात्र जनतेच्या आरोग्यापेक्षा आरोग्य खात्यातील टेंडरमध्येच सरकार व अधिकारी रमणार असतील तर कुपोषणाच्या समस्येवर मात कशी करणार? राज्यातील कुपोषण व बालमृत्यूंचे आकडे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची लाज घालविणारे आहेत. मेळघाट आणि राज्याच्या अन्य दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे लहान मुले तडफडून प्राण सोडत असताना सरकार नेमके काय करीत आहे? आदिवासी भागातील गोरगरीब जनता, पाडे, वाड्या व तांड्यांवर राहणारे सामान्य लोक या महाराष्ट्राची प्रजा नव्हे काय? या पाड्यांवरील मुलांना किमान जगता येईल इतका चांगला आहारही आपण देऊ शकत नसू तर राज्यकर्ते म्हणून आपण करंटे आहोत हे सरकारमधील मंडळींनी आधी मान्य केले पाहिजे. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू हे लांच्छन आहे. समृद्ध महाराष्ट्राच्या कपाळावरील हा कलंक कायमचा पुसून टाकण्यासाठी सरकार काही करणार आहे काय?
