सामना अग्रलेख – भडका! दुधात पेट्रोल ओतू नका!

5673

 दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्‍यांची पहिली मागणी आहे ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीतदूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडले आहेत. शेतकर्‍यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे. त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा दुधात पेट्रोल ओतणार्‍या विरोधी नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत.

महाराष्ट्रात दुधाचे आंदोलन भडकले आहे. सध्याचा काळ हा संयम व सामोपचाराने घेण्याचा आहे, शेतकर्‍यांची माथी भडकवून त्यावर राजकीय भाकर्‍या शेकण्याचा नाही. शेतमालाला भाव मिळावा, नव्हे मिळायलाच पाहिजे याबाबत कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. भाव वाढवून तर सगळ्यांनाच हवे आहेत, पण करायचे काय? उसाला, कापसाला, साखरेला, गुळाला, भाज्यांना, ज्वारीला, मक्याला, डाळी – कडधान्यांना असो, सगळ्यांनाच भाव वाढवून हवा आहे, पण सरकार व जनजीवन ठप्प असल्याने सरकारी तिजोरीत दमडय़ांची आवक नाही व जे आहे ते सर्व आरोग्यविषयक सुविधांवर म्हणजे कोरोनाशी लढण्यात खर्च होत आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार होतील की नाही अशी बिकट अवस्था आहे, एसटी कर्मचार्‍यांचे पगार थकले आहेत. हे झाले सरकारी कर्मचार्‍यांचे. खासगी क्षेत्रात तर कोट्यवधी लोकांनी चांगल्या नोकर्‍या गमावल्यामुळे त्यांची कुटुंबे हवालदिल झाली आहेत. शहरांतील मध्यमवर्गीय, चाळी व झोपड्यांत राहणार्‍यांचे दुःख अफाट आहे. या लोकांनी तर दुधासारखे पदार्थ हे चैनीचे आहेत असे ठरवून दूध-साखर घेणे बंद केले. लहान व मोठी हॉटेल्स चार महिन्यांपासून बंद आहेत. रस्तोरस्ती, गल्लोगल्ली असणार्‍या चहाच्या टपर्‍या बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे दूध-साखरेच्या व्यवहारात 80 टक्के घट झाली आहे. दुधाची आवक जावक, दुधापासून बनणारे लोणी, चीज, चॉकलेटस्, मिठायांचे उत्पादन, विक्री यात मोठी घट झाल्याने दुधाची खरेदी-विक्री संकटात आहे. ‘अमूल’सारख्या श्रीमंत दूधवाल्या संस्थाही अडचणीत सापडल्यात. ज्यांची चूल फक्त ‘दुधा’च्या विक्रीवर अवलंबून आहे, अशांचे हाल आहेत व त्यावर उपाय काय ते एकत्र बसून ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा वगैरे महाउद्योगी डेअर्‍यांचे एक स्वतंत्र संस्थान आणि राजकारण आहे. साखर कारखानदारांची एक लॉबी आहे, तशी दूध डेअरीवाल्यांची आहे. त्यांच्या हातात

दुधाचे अर्थकारण

आहे. त्या अर्थकारणास कोरोना काळात तडे गेले असतीलही, पण या काळात थोडी झीज सोसून या सर्व मंडळींनी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना आधार देणे गरजेचे होते. दुधावर ज्यांनी राजकीय व आर्थिक साम्राज्ये उभी केली, त्यांनी हा विचार सहानुभूतीने केला असता तर सध्याचे दूध आंदोलन इतके टोकास गेले नसते व सरकार विरोधकांच्या हाती कोलीत सापडले नसते. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस एक मायाळू व कनवाळू पुढारी आहेत. त्यांचे मन लोकांच्या दुःखाने लगेच द्रवते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचा प्रश्न निर्माण होताच श्री. फडणवीस हे पलटीमार काँग्रेजी साखर कारखानदारांना घेऊन दिल्लीस गेले, अमित शहांच्या कानी साखर कारखानदारांचे प्रश्न घातले. तसेच त्यांनी आता दूध उत्पादकांच्या बाबतीत केले पाहिजे. राज्याचे अर्थमंत्री, कृषी-दूध उत्पादक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन त्यांनी बेशक दिल्लीस जावे व दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी पाच-पंधरा हजार कोटींची तरतूद करून आणावी. महाराष्ट्राचे दिल्लीकडून येणे आहेच व फडणवीसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय ते देणार नाहीत, असा करार झालेला दिसतो. सध्या शेतकर्‍यांच्या दुधाला मिळणार्‍या दरात गाईच्या चार्‍याचा खर्चही निघत नाही, सरकारकडूनही कुठलेच अनुदान मिळत नाही असे सोपे गणित शेतकर्‍यांचे नेते राजू शेट्टी यांनी मांडले आहे, पण राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी मारला आहे. फडणवीस हे विसरतात की, कालपर्यंत हेच शेट्टी फडणवीस यांच्या गोटात होते. तेव्हा ते सरकारी नव्हते काय? राजू शेट्टी यांनी बारामतीत जाऊन शरद पवारांच्या घरासमोर आंदोलन केले तेव्हा याच शेट्टींना फडणवीस खांद्यावर घेऊन मिरवत होते. आज शेट्टी यांची जागा सदाभाऊ खोतांनी घेतली. खोतांनी पांडुरंगाच्या चरणी दुधाचा अभिषेक केला व

शेतकर्‍यांच्या मागण्या

देवासमोर ठेवल्या. शेतकर्‍यांना गाईच्या दुधाला 10 रुपये अनुदान द्यावे व दूध भुकटीला प्रतिकिलो 50 रुपये निर्यात अनुदान द्यावे असे खोतांचे म्हणणे आहे. खोत वगैरे मंडळी सहा महिन्यांपूर्वी सरकारमध्ये होती व तेव्हा त्यांनी याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत. आज ते रस्त्यावर उतरले आहेत, दुधाचे टँकर फोडत आहेत, दुधाची नासाडी करीत आहेत. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्यांचा आदर करायला हवा, पण पैसे केंदानेच द्यायला हवेत. आंदोलन फक्त अनुदानाचे नाही, तर सरकारी धोरणास विरोध करण्याचेसुद्धा आहे हे समजून घेतले पाहिजे. 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने अध्यादेश काढून परदेशांतून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या गळय़ाला फास लावणारा आहे. देशाच्या गोदामात लाखो टन दूध पावडर पडून असताना अमेरिकेचे हित पाहण्यासाठी त्यांची दूध पावडर घ्यायची हा देशी शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे. दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकर्‍यांची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत? राजू शेट्टी हे सरकारी आंदोलक आहेत हे एकवेळ मान्य करू, पण केंद्र सरकारने दूध भुकटीच्या आयातीस दिलेल्या परवानगीला विरोध न करणे हा तर राजकीय लफंगेगिरीचा कळस आहे. दूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे, पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न वार्‍यावर सोडले आहेत. शेतकर्‍यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा. महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे. त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा व दुधात पेट्रोल ओतणार्‍या विरोधी नेत्यांना आवरा. सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या