
‘मुद्रा’मध्ये तारण नसताना कर्ज दिले जात असल्याने परतफेडीची समस्या उद्भवते हे बँकांचे म्हणणे खरे असले तरी ‘नाही रे’ वर्गातील बेरोजगारांनी तारण आणायचे कुठून? बडय़ा उद्योगपतींनी आजवर बँकांना अब्जावधी रुपयांचा चुना लावला. हजारो कोटींच्या कर्जाचा ढेकर देऊन अनेक उद्योजक देशाबाहेर पळाले, तिथे बँकांनी काय केले? ‘मुद्रा’ योजना बेरोजगारांना आपल्या पायावर समर्थपणे उभी करणारी आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने निघालेल्या देशासाठी बुडीत कर्जाचे हे आकडे तसे फुटकळच म्हणायला हवेत. त्यामुळे ‘एनपीए’चे आकडे बाजूला ठेवून सरकारची ‘मुद्रा’ उमटलीच पाहिजे.
केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मुद्रा’ योजनेअंतर्गत वितरित होत असलेल्या कर्जाच्या वाढत्या थकबाकीवरून हल्ली मोठीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच मामला पैशाशी संबंधित असल्यामुळे काळजी समजण्यासारखी आहे. तथापि, एनपीएचे आकडे वारंवार फेकून रोजगारवाढीस चालना देण्याऱ्या ‘मुद्रा’ योजनेलाच घातपात करण्याचा सरकारविरोधी मंडळींचा डाव तर नाही ना हेदेखील बघितले पाहिजे. ‘मुद्रा’च्या माध्यमातून वाटप झालेल्या कर्जाच्या वाढत्या थकबाकीवरून आधीच गोंधळ उडालेला असताना ‘मुद्रा’ योजनेच्या थकबाकीच्या आकडय़ांनी या गोंधळात आणखीनच भर घातली आहे. ‘मुद्रा’ योजनेतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल 126 टक्क्यांवर पोहचल्याची ताजी माहिती आहे. मार्च 2019 अखेरीस विविध बँकांनी वितरित केलेल्या ‘मुद्रा’ योजनेतील बुडीत कर्जाची रक्कम 16 हजार 481 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. 2018-19 या वर्षांतील बुडीत कर्जच नऊ हजार कोटींहून अधिक आहे. कर्जाची परतफेड होत नसल्याने देशभरातील 30 लाख 57 हजार ‘मुद्रा’ योजनेतील कर्ज खाती बुडीत खात्यात वर्ग करण्यात आली आहेत. माहितीच्या अधिकारातून पुढे आलेली ही आकडेवारी धक्कादायकच म्हणावी लागेल. थकबाकी किंवा एनपीएचा हा डोंगर असाच वाढत राहिला तर आपली मान सोडवण्यासाठी बँका हात आखडता घेतील आणि कर्ज वितरणाच्या एकूणच
प्रक्रियेला त्यामुळे खीळ बसेल
अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे. बडय़ा उद्योजकांना सगळे नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून अब्जावधी रुपयांची कर्जे देणाऱ्या बँका सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांशी संबंधित सरकारी योजनांमध्ये खोडा घालण्यास मात्र मागेपुढे पाहत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे वाढत्या थकबाकीचे कारण पुढे करून ‘मुद्रा’ योजनेत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न भविष्यात कदाचित सुरू होतील. हे लक्षात घेता समाजातील लहानात लहान घटकांना, महिलांना, बेरोजगारांना सक्षमपणे उभे करून रोजगार निर्मितीमध्ये भर घालणारी ही ‘मुद्रा’ योजना अव्याहतपणे सुरू राहावी यासाठी सरकारला विशेष कष्ट घ्यावे लागतील. ‘मुद्रा’ योजना सुरू झाल्यापासूनच बुडीत कर्जाचा आलेख वाढत असल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. बँकांच्या अडचणींचा विचार जरूर व्हायला हवा, पण त्यासोबतच बेरोजगारांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी हाती घेतलेले हे ‘मुद्रा’चे मिशन अधिक प्रभावीपणे राबवले जाईल याचीही काळजी या क्षेत्रातील धुरीणांनी घ्यायला हवी. देशातील बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा लहान-सहान उद्योग व्यवसाय सुरू करता यावा आणि त्यासाठी कुठल्याही हमीशिवाय विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देता यावे हा या ‘मुद्रा’ योजनेचा उदात्त हेतू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये ही योजना सुरू केली. शिशू गटासाठी
50 हजारांपर्यंत, किशोर गटासाठी 50 हजार ते 5 लाख आणि तरुण गटासाठी 5 ते 10 लाख अशा
तीन प्रकारची कर्जे
या योजनेच्या माध्यमातून वितरित केली जातात. आतापर्यंत 15.56 कोटी कर्जदारांनी ‘मुद्रा’ योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि त्यांना एकूण 7.23 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारनेच पहिल्या टर्ममधील अखेरच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात दिली होती. गरीब आणि तळागाळातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच मोदी सरकारने ‘मुद्रा’ योजना आणली आणि त्यासाठीच कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दरवर्षी वाढवले जात आहे. त्यामध्ये बँकांनी अकारण खळखळ करू नये. ‘मुद्रा’मध्ये तारण नसताना कर्ज दिले जात असल्याने परतफेडीची समस्या उद्भवते हे बँकांचे म्हणणे खरे असले तरी ‘नाही रे’ वर्गातील बेरोजगारांनी तारण आणायचे कुठून? बडय़ा उद्योगपतींनी आजवर बँकांना अब्जावधी रुपयांचा चुना लावला. हजारो कोटींच्या कर्जाचा ढेकर देऊन अनेक उद्योजक देशाबाहेर पळाले, तिथे बँकांनी काय केले? ‘मुद्रा’ योजना बेरोजगारांना आपल्या पायावर समर्थपणे उभी करणारी आहे. बुडीत कर्जांच्या तुलनेत या योजनेच्या माध्यमातून यशस्वीपणे उभे राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने निघालेल्या देशासाठी बुडीत कर्जाचे हे आकडे तसे फुटकळच म्हणायला हवेत. त्यामुळे ‘एनपीए’चे आकडे बाजूला ठेवून सरकारची ‘मुद्रा’ उमटलीच पाहिजे!





























































