तांत्रिक बिघाड, मानवी चूक किंवा घसरलेले डबे यावर खापर फोडून सरकारला बालासोर रेल्वे दुर्घटनेच्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. अपघात हा अपघात असतो असे म्हणून हातही वर करता येणार नाहीत. पंतप्रधानांनी घटनास्थळी तातडीने भेट दिली, जखमींची विचारपूस केली, सांत्वन केले, मदतकार्य करणाऱ्या यंत्रणांना धीर दिला, हे सगळे ठीक असले तरी सरकार म्हणून तुमच्या उत्तरदायित्वाचे काय? नुकसानभरपाईच्या रकमा आणि सहवेदना हे ना या प्रश्नाचे उत्तर आहे ना प्रायश्चित्त. या भीषण आणि भयंकर दुर्घटनेचे प्रायश्चित्त सरकार घेणार की नाही? अपघातग्रस्तांच्या किंकाळय़ा, आक्रोश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी फोडलेला टाहो हाच सवाल करीत आहे.
ओडिशामधील बालासोर येथील भयंकर रेल्वे अपघाताने संपूर्ण देशच स्तब्ध झाला आहे. प्रत्येकाचा थरकाप उडाला आहे. देशवासीयांची मने हेलावून गेली आहेत. त्याचवेळी सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचे दावे फोल ठरल्यामुळे संतापाचा ज्वालामुखीही प्रत्येकाच्या मनात खदखदत आहे. मोदी सरकारने रेल्वे अपघातविरोधी ‘संरक्षण कवचा’च्या टिऱ्या बडविल्या होत्या. मात्र बालासोरच्या रेल्वे अपघाताने त्याच्या ठिकऱ्या उडविल्या आहेत. 288 प्रवाशांचा बळी घेणारा आणि 900च्या वर प्रवाशांना जखमी करणारा हा अपघात कसा घडला याची प्राथमिक कारणे आता समोर येत आहेत. पुढील तपासात आणखी तपशील समोर येईल, पण शुक्रवारी संध्याकाळी घडलेल्या या अपघाताने आजही देशातील रेल्वे प्रवास असुरक्षित असून रेल्वे प्रवाशांचे जीवन क्षणभंगूर, बेभरोसे असल्याचे पुन्हा सिद्ध केले आहे. बहनगा रेल्वे स्टेशनजवळ आधी कोरोमंडल एक्प्रेस आणि मालगाडी यांची धडक झाली आणि त्याचवेळी तेथून जाणारी बंगळुरू-हावडा सुपरफास्ट एक्प्रेस मागून येऊन धडकली. असे या तिहेरी रेल्वे अपघाताचे स्वरूप समोर आले आहे. नेहमीप्रमाणे यासाठी मानवी चूक जबाबदार आहे की तांत्रिक बिघाड यावर आता खल सुरू झाला आहे. तो पुढेही होत राहील, पण अपघातात हकनाक मरण पावलेले प्रवासी आणि त्यांची कुटुंबे यांचे काय? त्यांची यात काय चूक होती? कोणतीही चूक नसताना अनेकांना प्राण गमवावे लागले, अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले, अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. याआधीही आपल्या देशात अनेक छोटे-मोठे रेल्वे अपघात झाले आहेत. मात्र बालासोरचा अपघात मागील दोन दशकांतील सर्वात
मोठा आणि भीषण
म्हटला जात आहे. त्याहीपेक्षा मोदी सरकार आल्यापासून रेल्वेचा विकास आणि सुरक्षितता यासंदर्भात जे दावे ठोकले जात आहेत, त्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ही दुर्घटना आहे. बुलेट ट्रेन, ‘वंदे भारत’ ट्रेन्स असे रेल्वे विकासाचे बरेच फुगे गेल्या सहा-सात वर्षांत हवेत सोडले गेले. त्या सर्व फुग्यांमधील हवा शुक्रवारच्या अपघाताने काढली आहे. दोन रेल्वेंमध्ये टक्कर होऊ नये यासाठी ‘संरक्षण कवचा’चा उदोउदो रेल्वेमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी केला होता. हे संरक्षण कवच म्हणजे रेल्वे दुर्घटना रोखणारी मोठी क्रांती (भक्तांच्या भाषेत ‘मास्टर स्ट्रोक’) असून एकाच रेल्वेमार्गावर समोरासमोर ट्रेन्स आल्या तरी या संरक्षण प्रणालीमुळे त्या आधीच थांबतील आणि टक्कर टळेल असे सांगितले गेले होते. स्वतः रेल्वेमंत्र्यांनी त्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. मग तरीही शुक्रवारची भीषण रेल्वे दुर्घटना घडलीच कशी? दोन नव्हे, तर तीन-तीन रेल्वेगाडय़ांची टक्कर येथे झाली. कुठे गेले तुमचे ते ‘संरक्षण कवच’? जनतेला दाखविलेली ही ‘कवचकुंडले’ फक्त रेल्वेमंत्र्यांनी प्रात्यक्षिक दाखविलेल्या रेल्वे गाडय़ांनाच होती, असे आता म्हणायचे का? या संरक्षण कवचाचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेला जाईल, या तुमच्या आश्वासनाचे काय झाले? अपघातग्रस्त गाडय़ांना ती प्रणाली असती तर कदाचित शुक्रवारची भयंकर दुर्घटना टळली असती आणि अनेकांचे प्राण वाचले असते. मात्र सरकारच्या सुरक्षित रेल्वे प्रवासाच्या या क्रांतीचे बिगुल बालासोरमधील अपघातग्रस्तांच्या किंकाळय़ा, आक्रोश, मरणप्राय वेदना आणि दुःखावेगात विरून गेले आहेत. संरक्षण कवचाचे ते प्रात्यक्षिक म्हणजे ‘मास्टर स्ट्रोक’ वगैरे नव्हता, तर मोदी सरकारची आवडती ‘स्टंटबाजी’ होती असे कोणी म्हटले तर त्यावर सरकारकडे
काय उत्तर
आहे? थोडक्यात, रेल्वेमंत्र्यांच्या ‘प्रात्यक्षिक’ गाडय़ांना असलेली कवचकुंडले सामान्य रेल्वे प्रवाशांना नाहीत. त्यांना आपला प्रवास आजही ‘बेभरोसे’च करायचा आहे, असाच बालासोर रेल्वे अपघाताचा अर्थ आहे. सुरक्षित आणि सुखकारक प्रवासाच्या दाव्यांचे ‘मृगजळ’ गोंजारून रेल्वेच्या डब्यात चढायचे आणि देवाच्या दयेने प्रवास व्यवस्थित झाला तर सुस्कारा टाकत उतरायचे, एवढेच सामान्य प्रवाशांच्या हातात आहे. शुक्रवारच्या अपघातग्रस्त रेल्वे प्रवाशांना ना नियतीची साथ होती ना तथाकथित ‘कवच’कुंडलांची? त्यामुळेच शुक्रवारची संध्याकाळ त्यांच्यासाठी आयुष्याची संध्याकाळ ठरली. मानवी किकाळ्या, आक्रोश आणि टाहो यामुळे ती रात्र अनेकांसाठी काळरात्र ठरली. बालासोर येथे मृत्यूचे महातांडवच झाले. त्यात 288 प्रवाशांनी प्राण गमावले. त्यांना निव्वळ अपघाती मृत्यू कसे म्हणणार? सुरक्षित रेल्वे प्रवासाचा वादा करणाऱ्या मोदी सरकारच्या पह्ल ठरलेल्या दाव्यांनी घेतलेले हे बळी आहेत. त्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागेल. तांत्रिक बिघाड, मानवी चूक किंवा घसरलेले डबे यावर खापर फोडून सरकारला आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. अपघात हा अपघात असतो असे म्हणून हातही वर करता येणार नाहीत. पंतप्रधानांनी घटनास्थळी तातडीने भेट दिली, जखमींची विचारपूस केली, सांत्वन केले, मदतकार्य करणाऱ्या यंत्रणांना धीर दिला, हे सगळे ठीक असले तरी सरकार म्हणून तुमच्या उत्तरदायित्वाचे काय? नुकसानभरपाईच्या रकमा आणि सहवेदना हे ना या प्रश्नाचे उत्तर आहे ना प्रायश्चित्त. या भीषण आणि भयंकर दुर्घटनेचे प्रायश्चित्त सरकार घेणार की नाही? अपघातग्रस्तांच्या किंकाळय़ा, आक्रोश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी फोडलेला टाहो हाच सवाल करीत आहे.
