अमित शहा नैतिकता, साधनशूचितेच्या नावावर विरोधकांचे मुख्यमंत्री, मंत्री यांना तुरुंगात टाकायला निघाले आहेत. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ज्यांना तुरुंगात चक्की पिसायला पाठवणार होते ते अजित पवार आज शहा यांच्या खिशात जाऊन बसले आहेत. त्यामुळे शहा कोणत्या नैतिकतेच्या गप्पा मारत आहेत? आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या मंत्र्यांनी केलेले घोटाळे आणि गुन्हे सोन्याच्या तराजूत तोलणार का? या सगळ्यांचे गुन्हे केंद्र सरकार दडपणार आणि नव्या कायद्याचा बडगा विरोधी पक्षाला दाखवणार! मोदी, शहा, फडणवीस यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे. विरोधकांची एकजूट, जनतेचा उठाव व स्वतः केलेली पापे यामुळे भयग्रस्त झालेल्या या लोकांनी नवे संशोधक विधेयक आणले आहे. हा राष्ट्रद्रोह आहे. भारतातील लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य खतम करून देशाला हुकूमशाहीकडे नेण्यासाठी आणलेल्या कायद्याची होळी करायलाच हवी!
सर्वात जास्त भ्रष्ट असतात तेच संस्कार आणि नैतिकतेच्या गप्पा मारतात. ज्यांच्या नसानसांत क्रौर्य आणि हुकूमशाही आहे तेच लोक लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरेवर प्रवचने झोडत असतात हे आपण सध्याच्या मोदी राजवटीत अनुभवत आहोत. कलंकित नेत्यांना आवर घालण्यासाठी मोदा-अमित शहा नवे संविधान संशोधक विधेयक मंजूर करून घेत आहेत. हे एक ढोंग आहे. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे ज्यांच्यावर आहेत त्यांना अटक झाल्यावर पदावर राहता येणार नाही. पद सोडावे लागेल. गंभीर स्वरूपाच्या गुह्यात तीस दिवस तुरुंगात राहिल्यावर कोणत्याही परिस्थितीत त्याला पदत्याग करावा लागेल. त्याने राजीनामा दिला नाही तर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अशा मंत्र्यांना बरखास्त केले जाईल. राजकारणात साधनशूचिता आणि नैतिकता कायम राहावी यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचा दावा सत्तापक्ष करीत आहे. गृहमंत्री अमित शहांच्या खास निगराणीखाली हे विधेयक बनवले गेले म्हणजे कमालच झाली असेच मानावे लागेल. हे संविधान संशोधन विधेयक नक्की कोणासाठी आणले जात आहे? सरकारची मनीषा स्वच्छ नाही. आपल्या राजकीय विरोधकांना जेरबंद करण्यासाठी मोदी-शहा वगैरेंनी हा नवा फासाचा दोर आवळला आहे. मनमानी, हुकूमशाही व अमानुषतेचे नवे प्रारूप म्हणून या खुनशी कायद्याकडे पाहावे लागेल. मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीस अटक करण्याचा कार्यक्रम मोदी-शहांच्या काळात सुरू झाला. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजभवनातच ‘ईडी’ने अटक केली व आज उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार झालेले सी. पी. राधाकृष्णन हे तेव्हा झारखंडचे राज्यपाल होते. हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यासाठीच झारखंडच्या राजभवनात पोहोचले, पण केंद्रीय तपास यंत्रणा राजभवनात पोहोचल्या व मुख्यमंत्र्यांना अटक केली. ही इतकी घाई कशासाठी? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळय़ात अटक केली. अटकेनंतरही त्यांनी बराच काळ
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
दिला नाही व तिहार तुरुंगातूनच ते दिल्लीचा कारभार पाहत होते. तामीळनाडूतील द्रमुक पक्षाचे मंत्री सेन्थील बालाजी यांना ईडीने अटक केली. बालाजी यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी घेतला नाही. नंतर बालाजी यांनी स्वतः राजीनामा दिला. तुरुंगातून सुटका होताच मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी पुन्हा त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले. आता नव्या कायद्यानुसार मंत्री, मुख्यमंत्री यांना ‘अटकेत’ जाताच राजीनामा द्यावा लागेल. मोदी-शहांच्या राज्यात लोकप्रतिनिधी, लोकनियुक्त सरकारे सुरक्षित नाहीत. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकार जेथे भाजप मित्रपक्षांची सरकारे नाहीत तेथील मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून खोटे गुन्हे दाखल करील. चौकश्या लावील व ईडी, सीबीआयची पथके सरकारी निवासस्थानी घुसवून अटक करील. विरोधकांची सरकारे पाडण्याचा, अस्थिर करण्याचा हा नवा कायदा आहे. मोदी-शहा त्या मुख्यमंत्र्यांना संदेश देतील, अटक आणि सरकार वाचवायचे असेल तर भाजपमध्ये प्रवेश करा. सध्या या कायद्याची सगळ्यात जास्त भीती आंध्रचे चंद्राबाबू नायडू व बिहारचे नितीशकुमार यांना आहे. या दोघांनी पाठिंबा काढून घेतला तर मोदी-शहांचे सरकार कोसळेल. त्यामुळे नायडू-नितीशकुमार अशा हालचाली करण्याआधीच त्यांचा ‘कार्यक्रम’ करण्यासाठी हे विधेयक आणले काय? नवीन कायद्याचा एकमेव हेतू हा आणि हाच आहे. या कायद्यामुळे भारतातील निवडणुका, लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य यास काहीच अर्थ राहणार नाही. या कायद्यामुळे देशात विरोधकांचे मुख्यमंत्री व सरकारे दिसणार नाहीत आणि गृहमंत्री अमित शहा राजकारणात नैतिकता आणि साधनशूचिता आणायला निघाले आहेत. संविधानातील मूळ कलम 45 ला एक संशोधित उपकलम जोडून संसदेत आणले जाईल व केंद्राला मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्याचे अधिकार प्राप्त होतील. हे भयंकर आणि दहशतवादी कृत्य आहे. महाराष्ट्रातला जन सुरक्षा कायदा
विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी
आणला व केंद्राने नवा कायदा विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी आणला. हे का? भाजपची सर्व सरकारे ‘मतचोरी’ आणि निवडणूक घोटाळय़ातून सत्तेवर आली. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग व भाजपच्या या दरोडेखोरीविरुद्ध देशात वणवा पेटवला आहे. जनता जागृत झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांची सरकारे राज्यात आलीच तर अमित शहा या नव्या कायद्याचा धाक दाखवून संपूर्ण सरकारला ‘आयाराम’ मंत्र देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करायला लावतील. देशात हे जे सुरू आहे त्याविरोधात सर्वच स्तरांवर आवाज उठवायला हवा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतातील नव्या दहशतवादाचा बुरखा फाडायला हवा. अमित शहा नैतिकता, साधनशूचितेच्या नावावर विरोधकांचे मुख्यमंत्री, मंत्री यांना तुरुंगात टाकायला निघाले आहेत. अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस ज्यांना तुरुंगात चक्की पिसायला पाठवणार होते ते अजित पवार आज शहा यांच्या खिशात जाऊन बसले आहेत. त्यामुळे शहा कोणत्या नैतिकतेच्या गप्पा मारत आहेत? आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या मंत्र्यांनी केलेले घोटाळे आणि गुन्हे सोन्याच्या तराजूत तोलणार का? शिंदे यांनी रायगड जिह्यातील गरीब प्रकल्पग्रस्तांची पाच हजार एकर जमीन लाटली व त्या व्यवहारात ते व त्यांचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी हजारो कोटींचा मलिदा खाल्ला. या सगळ्यांचे गुन्हे केंद्र सरकार दडपणार आणि नव्या कायद्याचा बडगा विरोधी पक्षाला दाखवणार!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा हा अपमान आहे. मोदी, शहा, फडणवीस यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे. विरोधकांची एकजूट, जनतेचा उठाव व स्वतः केलेली पापे यामुळे भयग्रस्त झालेल्या या लोकांनी नवे संशोधक विधेयक आणले आहे. हा राष्ट्रद्रोह आहे. भारतातील लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य खतम करून देशाला हुकूमशाहीकडे नेण्यासाठी आणलेल्या कायद्याची होळी करायलाच हवी!
