कश्मीरवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा अशी मागणी झाली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी व त्यांच्या भूमिकांना सढळ हस्ते पाठिंबा दिल्यावर आता स्वतंत्र अधिवेशन घेऊन काय साध्य करणार? मोदी यांनी पाकड्यांना धडा शिकवण्यासाठीचे अधिकार भारतीय सैन्याला दिले आहेत. त्यामुळे कश्मीरचे काय? पाकिस्तानला धडा शिकवणार काय? हे प्रश्न मोदींना विचारण्याचा मूर्खपणा विरोधकांनी करू नये. आपले लष्कर सक्षम आहे. लष्कराची फत्ते झाल्यावर पंतप्रधान मोदींचे काम सुरू होईल!
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला कसा घ्यायचा याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी तीनही सैन्य दलांना सर्वाधिकार दिले आहेत. पाकिस्तानला मूंहतोड जवाब देण्याची जबाबदारी सशस्त्र दलांना दिली. याबाबतची वेळ आणि लक्ष्य आता सैन्याने ठरवायचे आहे. पाकिस्तानच्या बाबतीत काय करायचे याचा निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीनुसार पंतप्रधान मोदींना घेता आला असता. एकतर मोदी हे पंतप्रधान आहेत. पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा ते सातत्याने करीत आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेसुद्धा पाकड्यांच्या बाबतीत आक्रमक आहेत व पाकिस्तानच्या घरात घुसून मारण्याच्या बाबतीत त्यांचे मत ठाम आहे, पण निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा भारतीय सैन्याला मोकळीक दिल्याचे स्पष्ट केले. घरात घुसून मारायचे की नाही हे ठरत नाही. 1971 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जनरल सॅम माणेकशॉ यांना सकाळीच भेटीसाठी बोलावले आणि मार्च महिन्यातच पाकिस्तानवर चढाई करण्याचे सांगितले. तेव्हा जनरल माणेकशॉ यांनी तसे करण्यास नकार दिला. सेना युद्धासाठी पूर्णपणे तयार नसल्याचे त्यांनी पंतप्रधान गांधी यांना तोंडावर सांगितले. त्यामुळे इंदिरा गांधी नाराज झाल्या. ‘‘मोसम, हवा, बर्फ यामुळे परिस्थिती अनुकूल नाही,’’ असे ते म्हणाले. त्यांनी इंदिरा गांधींकडे सहा महिन्यांचा वेळ मागितला, पण शंभर टक्के विजयाची गॅरंटी दिली. सॅम माणेकशॉ यांच्या नेतृत्वाखालीच युद्ध लढले गेले व त्यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले व तो निर्णय इंदिरा गांधी यांनी राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर घेतला. युद्ध कसे व कोठे करायचे हे सर्वाधिकार पंतप्रधान गांधी यांनी भारतीय सैन्यप्रमुखांनाच दिले, पण युद्ध हवे हा निर्णय इंदिरा गांधी यांचा होता. आता
युद्ध करायचे की कसे
हे पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय सैन्यावर सोडले आहे. दिल्लीत सातत्याने बैठका सुरू आहेत. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव कश्मीर खोऱ्यातील 48 पर्यटनस्थळे बंद करण्याचा निर्णय आता गृहखात्याने घेतला. म्हणजे कश्मीरात गेलेल्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारला खात्री नाही. कश्मीर पूर्णपणे सुरक्षित व दहशतवादमुक्त झाल्याचे सरकार सातत्याने सांगत होते ते खरे नव्हते. पर्यटनस्थळे बंद करण्याचा निर्णय जम्मू-कश्मीर सरकारने घेतला, पण कश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांचे स्लीपर सेल सक्रिय झाल्याची माहिती केंद्रीय गुप्तचर खात्याने पुरवली आहे. दहशतवादी कारवाया होणार आहेत व काही प्रमुख नेत्यांच्या जीवितास धोका आहे, अशी माहिती आता गुप्तचरांना मिळाली. पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादी आमच्या सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या लोकांना मिळाली आहे. गुप्तचरांचे हे काम वाखाणण्यासारखेच आहे. फक्त त्यांना पहलगाम हल्ल्याबाबत माहिती मिळाली नाही व त्याआधी पुलवामा हल्ल्याची खबर लागली नाही. हे असे का घडले? याचा तपास होणे गरजेचे आहे. पहलगामचा दहशतवादी हल्ला विसरता येणार नाही. पाकिस्तान हा कमजोर, कमकुवत देश आहे. धर्मांध टोळ्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत. पाकिस्तानच्या राजकारणावर लष्कराचे प्राबल्य आहे. तेथे निवडणुका वगैरे हे थोतांड आहे. कोणाला विजयी करायचे व कोणाला तुरुंगात पाठवायचे याचा निर्णय लष्कर घेत असते. लष्कराने पाकिस्तानातील अनेक राजवटी उलथवून लावल्या व स्वतः सत्ता हाती घेतली, पण या पाकड्यांना प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव नाही. पाक लष्करी अधिकाऱ्यांच्या छाताडावर असंख्य पदके आणि फिती लटकताना पाहून आश्चर्य वाटते. ही पदके, फिती मिळवायला हे लोक
कधी व कोणत्या युद्धभूमीवर
गेले? पाक लष्कराचा पूर्ण वेळ राजकारणात जातो. पुन्हा तेथील लष्कर भ्रष्टाचाराने पोखरले आहे ते वेगळेच. अशा पाक लष्कराने आता उगाच वल्गना करू नयेत. भारतीय सैन्यात निष्ठा, नीती, संयम आणि शौर्याचा अपूर्व मिलाफ आहे. त्या जोरावर ते कोणत्याही कठीण प्रसंगाशी सामना करू शकतात. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी पाकड्यांशी लढण्याचे सर्वाधिकार सैन्याला दिले हे बरे झाले. स्वतः मोदी यांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर वावरण्याचा व भूमिगत राहून कार्य करण्याचा अनुभव आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी आपण सत्याग्रह केला व त्यासाठी तुरुंगातही गेल्याचा खुलासा खुद्द मोदी यांनी मागे केला आहे. म्हणजे मोदी यांना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी होण्याचा अनुभव आहे. पाकबरोबरच्या युद्धात मोदी यांचा हा अनुभव कामी येईल. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी मोदी 20-22 वर्षांचे असतील. आता ते 75 वर्षांचे आहेत. म्हणजे राजकीय निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. जाता जाता ते उरलेल्या पाकिस्तानचे चार तुकडे करून इतिहासात अमर होतील. त्यामुळे मोदी यांच्या पाठीशी सगळ्यांनी उभे राहायला हवे. कश्मीरवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा अशी मागणी झाली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत मोदी व त्यांच्या भूमिकांना सढळ हस्ते पाठिंबा दिल्यावर आता स्वतंत्र अधिवेशन घेऊन काय साध्य करणार? मोदी यांनी पाकड्यांना धडा शिकवण्यासाठीचे अधिकार भारतीय सैन्याला दिले आहेत. त्यामुळे कश्मीरचे काय? पाकिस्तानला धडा शिकवणार काय? हे प्रश्न मोदींना विचारण्याचा मूर्खपणा विरोधकांनी करू नये. आपले लष्कर सक्षम आहे. लष्कराची फत्ते झाल्यावर पंतप्रधान मोदींचे काम सुरू होईल!
