डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्यापासून डॉ. अब्दुल कलाम, प्रणव मुखर्जी यांच्यापर्यंतच्या राष्ट्रपतींवर नजर टाकली तर काय ताकदीची माणसे राष्ट्रपती भवनात वावरत होती हे लक्षात येईल. अनुभव, व्यासंग, नेतृत्व क्षमता, स्वातंत्र्य चळवळीतले योगदान यात आघाडीवर असलेले लोक राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले, पण मोदी काळात अशा असामान्य व्यक्तींचा तुटवडा असल्याने सर्व कळसूत्री बाहुल्या, चेहरामोहरा नसलेली माणसे सर्वोच्च संवैधानिक पदावर चिकटवली. हासुद्धा त्या सर्वोच्च पदांचा व लोकभावनेचा अपमानच म्हणावा लागेल, पण जो माणूस प्रे. ट्रम्पसारख्यांपासून अपमानित होऊनही चेहऱ्यावर विकट हास्य ठेवतो त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अपमानावर बोलावे काय? ममता बॅनर्जी यांनी त्यावर परखड भाष्य केलेच आहे. ते योग्य आहे.
राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या प. बंगाल दौऱ्यावर गेल्या असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांच्या स्वागताला गेल्या नाहीत. भारताच्या राष्ट्रपतींचा हा अपमान असल्याचा प्रचार पंतप्रधान मोदी यांनी सुरू केला आहे. प. बंगालातील विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रपतींचा अपमान हा प्रचाराचा मुद्दा भाजप करत असेल तर ममता बॅनर्जी यांचा दणदणीत विजय पक्का आहे. भाजपकडे जनहिताचे दुसरे कोणतेच मुद्दे नसल्याने भाजपने राष्ट्रपतींच्या अपमानाचे राजकारण करणे घृणास्पद आहे. भारतीय जनता पक्षाला प. बंगाल जिंकता येत नाही व भविष्यात जिंकता येणार नाही, म्हणून आदिवासी महिला असलेल्या राष्ट्रपतींना राजकीय मैदानात उतरवणे बरे नाही. ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टीकरण दिले ते समजून घेण्यासारखे आहे. ‘सरकारला विश्वासात न घेता राष्ट्रपतींचा दौरा ठरवला गेला. आम्ही इकडे आंदोलनात व धरणे कार्यक्रमात अडकून पडलो असताना राष्ट्रपती कोलकाता विमानतळावर पोहोचल्या. आम्ही शहराच्या महापौरांना त्यांच्या स्वागतासाठी पाठवले. दुसरे काय करू शकतो? राष्ट्रपती इकडे पन्नास वेळा येतील म्हणून आम्ही रोज त्यांच्या स्वागताला जायचे काय?’ ममता बॅनर्जी यांचा हा संताप समजून घ्यायला हवा. प. बंगालात आगामी विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना राष्ट्रपतींचे दौरे वारंवार लावणे योग्य नाही. राष्ट्रपतींचा प. बंगालात अपमान व्हावा व त्याचे राजकारण व्हावे या हेतूनेच राष्ट्रपतींना प. बंगालच्या दौऱ्यावर पाठवले जाते की काय? राष्ट्रपतींचा अपमान हा एका आदिवासी महिलेचा अपमान असल्याचे भाजपकडून बोलले गेले तेव्हा ममता यांनी चांगलीच धुलाई केली. मणिपुरात आदिवासी महिलांची नग्न धिंड काढली जात असताना राष्ट्रपती गप्प का बसल्या? अनेक आदिवासी राज्यांत तेथील जंगलात राहणाऱ्या
आदिवासींच्या हक्कांवर गदा
आली असताना राष्ट्रपती गप्प का बसल्या? उद्योगपतींनी आदिवासींचे जल, जंगल, जमीन गिळून ढेकर दिला आहे. तरीही हा अत्याचार राष्ट्रपती उघड्या डोळ्यांनी का सहन करत आहेत? ममतांच्या या भडीमाराने भाजपची तोंडे काळवंडली, पण मोदींचे मात्र द्रौपदी अपमानाचे तुणतुणे काही थांबत नाही. हरयाणातील सार्वजनिक कार्यक्रमात याआधी द्रौपदी मुर्मू पोहोचल्या तेव्हा किमान दोन वेळा तेथील भाजपचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. आदिवासी महिला राष्ट्रपतींचा अपमान तेव्हाही झाला व त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांना धक्का बसल्याचे दिसले नाही. दिल्लीत नवीन संसदेच्या इमारतीचे मोदींनी 28 मे 2023 रोजी जेव्हा उद्घाटन केले त्याचे आमंत्रण राष्ट्रपती मुर्मू यांना देण्यात आले नव्हते. हा प्रकार संसदीय परंपरा आणि राजशिष्टाचाराला धरून तर नव्हताच, परंतु अपमानजनकदेखील होता. अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठीही राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आमंत्रित करण्याचे सौजन्य मोदी सरकारने दाखवले नव्हते. हे जनता विसरलेली नाही. आता हेच मोदी ममता बॅनर्जी यांनी आदिवासी महिला राष्ट्रपतींचा अपमान केल्याच्या उलट्या बोंबा मारीत आहेत. राष्ट्रपतींचा अपमान हा देशाचा अपमान असल्याची वायफळ भाषा पंतप्रधानांनी करणे योग्य नाही. मुळात त्यांच्या राजवटीत देशातून नैतिकता, राष्ट्रहित व स्वाभिमान नष्ट झाला आहे. ‘एपस्टिन फाईल’ नामक लैंगिक शोषण प्रकरणात भारतातील बड्या मंडळींचे नाव आले व हे सर्व लोक मोदींचे सहकारी, हस्तक आहेत. याबद्दल मोदी यांना खेद, खंत वाटल्याचे दिसले नाही. मध्यपूर्वेतील युद्धावर मोदी यांनी एक अक्षर अद्याप तोंडातून काढले नाही. जणू जागतिक घडामोडीत भारत अस्तित्वशून्य झाला आहे. भारतासाठी ही स्थिती अपमानास्पद आहे. अमेरिकेबरोबर जो व्यापार करार भारताने केला, ती एक प्रकारे
अमेरिकेची गुलामी
आहे. भारताला गुलाम करण्याचा करार सुरू असताना आमच्या राष्ट्रपतींचा स्वाभिमान, देशभक्ती जागी झाली नाही. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना हा असला स्वाभिमानशून्य करार करण्यापासून रोखायला हवे होते. देशाचा अपमान झाला असे त्या वेळी ना राष्ट्रपतींना वाटले ना पंतप्रधानांना वाटले, पण प. बंगालात राष्ट्रपती महोदयांच्या स्वागताला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पोहोचल्या नाहीत या दुःखाचे हुंदके पंतप्रधानांना फुटले आहेत. एखाद्या राज्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राष्ट्रपतींना खेचणे हाच खरे म्हणजे राष्ट्रपतींचा सरकारी अपमान आहे. भारतीय जनता पक्षाला स्वतःचा विचार नाही. त्या त्या वेळी मिळेल तो मुद्दा उचलायचा व निवडणूक संपेपर्यंत बोंबलत बसायचे. मोदींच्या अमृत काळात राष्ट्रपती भवनाची रयाच गेली आहे. राष्ट्रपती भवनातून शिल्पकार एडविन लुटियन्सचा पुतळा उचलला व त्या जागी सी. राजगोपालाचारी यांचा पुतळा लावला. त्यामुळे ना प्रतिष्ठा वाढली ना गुलामीच्या बेड्या तुटल्या. राष्ट्रपतींना पूर्वी ‘रबर स्टॅम्प’ म्हटले जात होते, पण या रबर स्टॅम्पना प्रतिष्ठा आणि वैभव होते. डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्यापासून डॉ. अब्दुल कलाम, प्रणव मुखर्जी यांच्यापर्यंतच्या राष्ट्रपतींवर नजर टाकली तर काय ताकदीची माणसे राष्ट्रपती भवनात वावरत होती हे लक्षात येईल. अनुभव, व्यासंग, नेतृत्व क्षमता, स्वातंत्र्य चळवळीतले योगदान यात आघाडीवर असलेले लोक राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले, पण मोदी काळात अशा असामान्य व्यक्तींचा तुटवडा असल्याने सर्व कळसूत्री बाहुल्या, चेहरामोहरा नसलेली माणसे सर्वोच्च संवैधानिक पदावर चिकटवली. हासुद्धा त्या सर्वोच्च पदांचा व लोकभावनेचा अपमानच म्हणावा लागेल, पण जो माणूस प्रे. ट्रम्पसारख्यांपासून अपमानित होऊनही चेहऱ्यावर विकट हास्य ठेवतो त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अपमानावर बोलावे काय? ममता बॅनर्जी यांनी त्यावर परखड भाष्य केलेच आहे. ते योग्य आहे.
