
रद्द ऑनलाइन व्यवहारांच्या परताव्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली आहे. शिवाय दिरंगाई करणाऱ्या बँकांच्या मानेवर दंडाची टांगती तलवारही ठेवली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ‘रिफंड’ वेळेत मिळू शकेल. जरी मिळाला नाही तरी तो मिळेपर्यंत बँकेकडून ग्राहकाला रोज 100 रुपये दंडाची ‘कमाई’ होऊ शकेल. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने दिलेला हा ‘बुस्टर’ डोसच म्हणावा लागेल. त्याचा परिणाम ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसाठी कसा आणि किती होतो हे भविष्यात कळेलच.
रिझर्व्ह बँकेने ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांना दिलासा देणारा एक निर्णय जाहीर केला आहे. ऑनलाइन ग्राहकांना रद्द अथवा अयशस्वी व्यवहाराचे पैसे (रिफंड) जर ठरलेल्या मुदतीत परत मिळाले नाहीत, तर ते मिळेपर्यंत ग्राहकाला दरदिवशी शंभर रुपये दंड म्हणून संबंधित बँकेला द्यावे लागणार आहेत. रिफंडची रक्कम परत मिळावी यासाठी ग्राहकाला अनेक हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने आता एक परिपत्रक काढून ग्राहकांना हा दिलासा दिला आहे. साहजिकच अयशस्वी व्यवहारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी ग्राहकांना फार दिवस वाट पाहावी लागणार नाही. कारण जेवढा कालापव्यय होईल, तो त्या बँकेलाच तापदायक ठरेल. यूपीआय, आयएमपीएस, एनएसीएचद्वारे केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी हा नवा नियम लागू असेल. ऑनलाइन व्यवहारांच्या परिभाषेत त्याला ‘टीएटी’ म्हणजे टर्नअराऊंड टाइम म्हटले जाते. कालपर्यंत तो निश्चित नव्हता. त्यामुळे बँकांकडून रिफंड मिळण्याची कुठलीही कालमर्यादा नव्हती. त्याचा गैरफायदा बँका घेत होत्या म्हणा किंवा इतर काही कारणांमुळे म्हणा, ग्राहकांना त्यांच्या पैशासाठी मनस्ताप सहन करावा लागत होता. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमामुळे ग्राहकांना एकतर वेळेत पैसे परत मिळतील किंवा ते मिळेपर्यंत दररोज
शंभर रुपयांची ‘कमाई’
त्यांना होईल. सरकार एकीकडे ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे. त्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी वेगवेगळय़ा योजना राबविल्या जात आहेत. ऑनलाइन व्यवहारांचा पसारा वाढतदेखील आहे, पण तरीही हे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. रद्द झालेल्या व्यवहारांचे पैसे वेळेत परत न मिळण्याची अडचण यापैकीच एक होती. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे ऑनलाइन व्यवहारामधील हा एक अडथळा दूर होण्यास मदत होईल. सध्याचा जमाना डिजिटल इंडियाचा आहे. सरकारकडून सातत्याने त्याचा हवाला दिला जात असतो. डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन खरेदी-विक्री, पेमेंट, इंटरनेट बँकिंग, कॅशलेस इकॉनॉमी हे सध्याच्या नव्या पिढीचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. इंटरनेट, सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रसारामुळे ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाणदेखील निश्चितपणे वाढत आहे. हिंदुस्थानात विस्तारणारा मध्यमवर्ग आणि नवश्रीमंतांची संख्या ही जशी परकीय कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ आहे तशीच ती ऑनलाइन व्यवहारांसाठीही अत्यंत पोषक आहे. जगातील सर्वाधिक तरुणवर्ग आज आपल्या देशात आहे. येथील 15 ते 55 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे 58 टक्के आहे. भविष्यात आपल्या देशात ऑनलाइन खरेदी करण्याचा कल किती वाढेल याचा अंदाज त्यावरून येऊ शकतो. एका सर्वेक्षणानुसार 2020 पर्यंत हिंदुस्थानातील
किरकोळ विक्रीची बाजारपेठ
सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलर्स एवढी प्रचंड विस्तारलेली असेल. म्हणजेच ऑनलाइन व्यवहारांना हिंदुस्थानात प्रचंड वाव आहे. तरीही ऑनलाइन व्यवहारांनी हिंदुस्थानचे आकाश व्यापून टाकायला अजून अवकाश आहे. मुळात आपल्या देशातील ‘आर्थिक मानसिकता’ डिजिटलच्या मार्गावर यायला आणखी काही काळ लागेल. त्यामुळे त्या मार्गावरून आर्थिक व्यवहारांचे चालणे, धावू लागणे ही तर आणखी पुढची गोष्ट. त्यात तांत्रिक अडथळे, फसवणुकीच्या घटना, सायबर क्राइमचे तडाखे आणि इतर तक्रारी यामुळे ऑनलाइन व्यवहारांचे गणित हवे तसे जुळून आलेले नाही. मात्र आता रद्द ऑनलाइन व्यवहारांच्या परताव्यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली आहे. शिवाय दिरंगाई करणाऱ्या बँकांच्या मानेवर दंडाची टांगती तलवारही ठेवली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ‘रिफंड’ वेळेत मिळू शकेल. जरी मिळाला नाही तरी तो मिळेपर्यंत बँकेकडून ग्राहकाला रोज 100 रुपये दंडाची ‘कमाई’ होऊ शकेल. यासंदर्भात बँकांच्या काही तांत्रिक अडचणी असू शकतात. प्रक्रियेची पूर्तता होण्यासाठीही कदाचित वेळ लागत असेल, पण शेवटी त्याला काही कालमर्यादेचे बंधन हवेच. ते आता रिझर्व्ह बँकेने घालून दिले. ते चांगलेच झाले. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने दिलेला हा ‘बुस्टर’ डोसच म्हणावा लागेल. त्याचा परिणाम ऑनलाइन व्यवहारांच्या वाढीसाठी कसा आणि किती होतो हे भविष्यात कळेलच.






























































