मोदी, शहा, फडणवीस वगैरे लोकांनी ‘ईडी’चा वापर संघराज्यांचा पाया कमजोर करण्यासाठी केला. विरोधी पक्षांची सरकारे व समस्त विरोधी पक्षाला जेरबंद करण्यासाठी ‘ईडी’चा वापर होत आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आता उघड केले. निवडणुका आल्या की, त्या-त्या राज्यात जाऊन भाजप विरोधकांवर धाडी घालायच्या, अटका करायच्या हे ‘ईडी’चे काम बनले आहे. ‘ईडी’ला मर्यादांचे भान कधीच नव्हते. त्यामुळे ‘ईडी’ मर्यादा ओलांडतेय या भावना सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त करून काही उपयोग होईल काय? ‘ईडी’च्या ‘आकां’नीच जेथे मर्यादांचे भान ठेवले नाही, तेथे इतरांना दोष का द्यायचा? तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या मस्तकावर प्रहार केला हे बरे झाले!
मोदी-शहांची लाडकी ‘ईडी’ मर्यादा ओलांडतेय, इतकेच नव्हे, तर संघराज्य संकल्पनेचेही उल्लंघन करत आहे, असे परखड मत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ‘ईडी’ म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने गेल्या दहा वर्षांत देशात बेकायदेशीर कारवायांचा अक्षरशः हैदोस घातला आहे. भारतीय जनता पक्षाची शाखा किंवा मोदी-शहांची भाजपकृत संघटना अशीच ‘ईडी’ची ओळख या काळात झाली. ‘ईडी’च्या माध्यमातून भाजप देशभरात तरारली व आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान झाली, हे सत्य कोणीच नाकारू शकत नाही. ‘ईडी’ने गेल्या दहा वर्षांत भाजपच्या राजकीय विरोधकांवर केलेल्या कारवाया दहशतवादी स्वरूपाच्या आहेत. ‘ईडी’च्या अनेक अधिकाऱ्यांनी दहशतवादी कॅम्पमध्ये प्रशिक्षण घेऊन सक्तवसुली संचालनालयात काम सुरू केले असेच त्यांचे वर्तन राहिले. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडूतील एका प्रकरणात ‘ईडी’ला जाहीरपणे फटकारले आहे. दारूच्या दुकानाचे परवाने देण्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे मानून ‘ईडी’ने तपासात उडी घेतली व किरकोळ मद्यविक्री करणाऱ्यांवर धाक, दहशतीचा वापर केला. तामीळनाडू सरकारने हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले व सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. ऑगस्टिन मसीह यांनी ‘ईडी’च्या या तपासावरच बंदी आणून ‘ईडी’ला त्यांची जागा दाखवली. ‘‘या प्रकरणात छापे आणि तपास थांबवा. तुम्ही मर्यादा ओलांडत आहात,’’ असे सरन्यायाधीशांनी ईडीला बजावले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मार्च महिन्यात ईडीने ‘टॅसमॅक’ म्हणजे तामीळनाडू राज्य आणि विपणन मंडळावर छापे टाकले. तामीळनाडूत मद्यविक्री या महामंडळातर्फे केली जाते. या छाप्यांविरुद्ध महामंडळ आधी चेन्नई हायकोर्ट व नंतर सुप्रीम कोर्टात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने
सरळ प्रश्न केला. ‘‘तुम्ही कोण आहात? व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करू शकता, पण महामंडळाविरोधात कसा गुन्हा दाखल करू शकता? तुम्ही राज्यांच्या अधिकारांवरच आक्रमण करीत आहात,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले व ‘ईडी’ची धावाधाव झाली. ‘ईडी’च्या गुंडशाहीस व झुंडशाहीस चाप लावण्याचा एक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्याबद्दल देशातला समस्त विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा सदैव ऋणीच राहील. भारतात आज जो काही विरोधी पक्ष शिल्लक राहिला आहे व विरोधी पक्षाचा आवाज कानावर पडतो आहे, त्याचे बरेचसे श्रेय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावे लागेल. ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ यांसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी व शहा यांनी विरोधी पक्षाला जेलबंद आणि जेरबंद केले. महाराष्ट्रात अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत, एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबीयांना तुरुंगात टाकले, तर अजित पवार, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण, प्रताप सरनाईक, आनंद अडसूळ वगैरे लोकांना ‘ईडी’चा धाक दाखवून पक्षांतर करण्यास भाग पाडले. कर्नाटकचे डी. के. शिवकुमार, दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंग, सत्येंद्र जैन हे ‘आप’चे मंत्रिमंडळ, झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन यांना ईडीने अटक केली व तुरुंगात टाकले. त्यांची सुटका अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने केली. कर्नाटकातील गृहमंत्री परमेश्वर यांच्यावर सध्या ईडीचे धाडसत्र सुरू आहे. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या मागे ईडीचा फेरा लागला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनाही ‘ईडी’ने छळले आहे व आता ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
राजकीय सूडबुद्धीने
विरोधकांच्या मागे लागणारी ‘ईडी’ भाजपशी संबंधित आर्थिक प्रकरणांबाबत मात्र काणाडोळा करते. इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणात भ्रष्ट कंपन्यांनी भाजपच्या खात्यात हजारो कोटी रुपये जमा केले. राफेल विमान खरेदी घोटाळ्यात भाजपच्या दलालांचे खिसे भरले. ‘आयएनएस विक्रांत बचाव’च्या नावाखाली भाजपने कोट्यवधी रुपये गोळा करून गायब केले, अशा प्रकरणांत हात घालावा असे ‘ईडी’ला कधी वाटले नाही. महाराष्ट्रातील धुळय़ातील शासकीय विश्रामगृहात अंदाज समिती अध्यक्षांच्या पीएकडे पाच कोटी सापडले. हे प्रकरणही तपासावे असे ‘ईडी’ला वाटले नाही, पण देशातील लोकशाहीसाठी लढणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर व विरोधकांच्या सरकारवर ‘ईडी’ हल्ला करते. ममता बॅनर्जी मंत्रिमंडळातल्या विद्यमान मंत्र्यांवर छापे टाकून अटक करते. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले म्हणजे भ्रष्ट पैशांच्या टांकसाळी बनल्या आहेत. तेथे फिरकायची या सर्व तपास यंत्रणांची हिंमत नाही. मोदी, शहा, फडणवीस वगैरे लोकांनी ‘ईडी’चा वापर संघराज्यांचा पाया कमजोर करण्यासाठी केला. विरोधी पक्षांची सरकारे व समस्त विरोधी पक्षाला जेरबंद करण्यासाठी ‘ईडी’चा वापर होत आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आता उघड केले. निवडणुका आल्या की, त्या-त्या राज्यात जाऊन भाजप विरोधकांवर धाडी घालायच्या, अटका करायच्या हे ‘ईडी’चे काम बनले आहे. ‘ईडी’ला मर्यादांचे भान कधीच नव्हते. त्यामुळे ‘ईडी’ मर्यादा ओलांडतेय या भावना सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त करून काही उपयोग होईल काय? ‘ईडी’च्या ‘आकां’नीच जेथे मर्यादांचे भान ठेवले नाही, तेथे इतरांना दोष का द्यायचा? तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या मस्तकावर प्रहार केला हे बरे झाले!
