
कोरोनाने सगळ्यांचे जीवनच बदलून टाकले आहे. मुंबईसारखी शहरे हे देशाचे सळसळते जीवनच असते. हे सळसळणे जिवावर बेतू नये व उठवलेल्या टाळेबंदीचे ‘बूमरँग’ होऊ नये याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. कामधंद्याला जावेच लागेल, पण प्रत्येकाने नियम पाळून स्वत:ला सुरक्षित केले तर कुटुंब, मित्रपरिवार, समाज आणि देश सुरक्षित राहील. सध्याच्या स्थितीत याच शिस्तीची गरज आहे. अन्यथा अडीच महिन्यांच्या लॉक डाऊनची कडीकुलूपे काढली तरी पुढे काय, हा प्रश्न कायमच राहील. ज्याने शिस्त तोडली त्याने जीव गमावला. सरकारला कठोर होणे सहज शक्य आहे. लोकांनी ती वेळ सरकारवर आणू नये.
अडीच महिने देश कडीकुलूपात बंद होता. कोरोना संकटामुळे जी वैद्यकीय आणीबाणी उद्भवली, त्यामुळे सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली होती. कडक निर्बंध लादले होते. मात्र महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत जनजीवनास लागलेले टाळे सोमवारपासून उघडले आहे. जणू अडीच महिन्यानंतर सूर्य उगवला आहे. जनता खुल्या हवेत श्वास घेणार आहे. बाजारात थोडी हालचाल दिसू लागली आहे. अर्थात ही वर्दळ वाढल्याने कोरोनाचा धोकाही वाढणार आहे. लॉक डाऊनच्या काळातही कोरोनाग्रस्तांचा वेग कमी झाला नव्हता. कालच्या चोवीस तासांतच देशात साधारण 10 हजार नवे रुग्ण वाढले. रविवारी महाराष्ट्रातच 3 हजार नवे रुग्ण आढळले. त्यातील 1300 रुग्ण एकट्या मुंबई शहरात आहेत. एकूण रुग्णवाढीच्या वेगात महाराष्ट्राने चीनला मागे टाकले आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कोरोना रुग्णवाढीचा आकडा खाली येत नसतानाच सरकारने टाळेबंदी काही प्रमाणात मागे घेतली. उद्योग जगताने टाळेबंदी उठवल्याचे स्वागत केले, पण टाळे उघडल्याने आव्हान वाढणार आहे. रविवारी सकाळी मुंबईच्या सर्वच वर्तमानपत्रांत जे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले, ते चित्र मोहक तितकेच मायावी आहे. मरीन लाइन्सच्या समुद्रकिनारी हजारो लोक एकाच वेळी ‘मॉर्निंग वॉक’ किंवा ‘जॉगिंग’ करीत आहेत व त्यांनी कोणत्याही प्रकारे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळलेले दिसत नाहीत. तोंडास मास्क वगैरे लावले असले तरी सगळे दाटीवाटीने व्यायाम करीत आहेत. भविष्यात मुंबईचे हेच चित्र राहिले तर
एकंदरीत सगळेच कठीण
आहे. अडीच महिन्यांच्या टाळेबंदीनंतर लोकांना घरात बसून राहणे कठीण बनले होते हे मान्य, पण आता बाहेर पडताना किमान नियम पाळले नाहीत तर कोरोना संक्रमणाचे संकट वाढेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा धोका ओळखला आहे व त्यामुळेच घाईघाईने टाळेबंदी उठवून संकट वाढवावे या मताचे ते नव्हते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिक किंवा व्यापारी शहरे आहेत, पण या शहरात जनावरे राहात नसून माणसेच राहतात. त्यांच्या जीविताची काळजी प्रथम घेणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम आहे. असे दिसते की, इतर नेते व राजकीय पक्षाचे मत हे टाळेबंदी शिथिल करण्याच्या बाजूने असावे व त्यामुळेच सोमवारपासून निर्बंध शिथिल झाले. मुंबईत कोरोना रुग्णांचा टप्पा 50 हजारांचा आकडा पार करत असेल तर चित्र बरे नाही. महाराष्ट्रात हा आकडा लाखाला स्पर्श करीत आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ म्हणजे ‘पुन:श्च हरिओम’ हा नारा दिला व लोक बेशिस्त पद्धतीने बाहेर पडले. दक्षिण मुंबईत गर्दी जास्त वाढली. दुकाने, रिक्षा-टॅक्सी सुरू झाल्या. कार्यालयात 10 टक्के उपस्थिती चालेल असे सांगण्यात आले. बेस्ट बसेस रस्त्यावर धावतील, पण उपनगरीय रेल्वे सेवा, मेट्रो 30 जूनपर्यंत बंदच राहतील. गंमत अशी की, धार्मिक स्थळे उघडण्यास परवानगी दिली आहे; पण प्रसाद, नारळ, हार, फुले, तीर्थ यावर बंदी आहे. देवांचे नियोजन माणसांनी केले आहे. देवाच्या दारातही फार गर्दी नको. हे सरकारने ठरवले ते भक्तांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठीच. काल रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडला तो
मोजक्या लोकांच्या
उपस्थितीत. या वेळची हजयात्राही रद्द केल्याची घोषणा सौदी सरकारने केली. कोरोना काळात गर्दी हे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे ज्यांना गर्दीचे वेड आहे त्यांना वेड लागू शकेल असे सध्याचे वातावरण आहे. रविवारी श्री. अमित शहा यांनी बिहार निवडणुकीचा शंखनाद केला तो डिजिटल माध्यमांचा वापर करून. अमित शहा यांनी पहिली निवडणूक सभा घेतली ती ‘व्हर्च्युअल रॅली’ होती. बिहार विधानसभा प्रचाराचा नारळही अशा पद्धतीने फुटल्यावर इतरांना गर्दीचे खेळ करण्याची संधीच उरलेली नाही. अमित शहा यांच्या ‘व्हर्च्युअल रॅली’विरोधात राष्ट्रीय जनता दलाने पाटण्यात थाळ्या वाजवून विरोध केला. सध्याच्या स्थितीत विरोधाच्या थाळ्या पिटण्याचे कामही ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीनेच करायला हवे. कारण कोरोनाने सगळ्यांचे जीवनच बदलून टाकले आहे. मुंबईसारखी शहरे हे देशाचे सळसळते जीवनच असते. हे सळसळणे जिवावर बेतू नये व उठवलेल्या टाळेबंदीचे ‘बूमरँग’ होऊ नये याची काळजी सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल. कामधंद्याला जावेच लागेल, पण प्रत्येकाने नियम पाळून स्वत:ला सुरक्षित केले तर कुटुंब, मित्रपरिवार, समाज आणि देश सुरक्षित राहील. सध्याच्या स्थितीत याच शिस्तीची गरज आहे. अन्यथा अडीच महिन्यांच्या लॉक डाऊनची कडीकुलूपे काढली तरी पुढे काय, हा प्रश्न कायमच राहील. ज्याने शिस्त तोडली त्याने जीव गमावला. सरकारला कठोर होणे सहज शक्य आहे. लोकांनी ती वेळ सरकारवर आणू नये.


























































