सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीसाठी शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नेमावा

नियमित कामकाज, बैठका, न्यायालयीन काम, त्यात निवडणूकविषयक कामकाजामुळे सांगली जिल्हा बॅँकेची कलम 88 अंतर्गत सुरू असलेली चौकशी दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करणे शक्य नाही. शिवाय वर्कलोडमुळे चौकशीसाठी पुरेसा वेळ देता येत नसल्याने शासनाने चौकशीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, अशी विनंती चौकशी अधिकारी तथा मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांनी केली असल्याचे समजते.

सांगली जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या अनियमित कारभाराची सहकार विभागाने चौकशी केली. यात तत्कालीन संचालक मंडळाच्या निर्णयामुळे बँकेचे 50 कोटी 57 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसानभरपाईची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित संचालक, अधिकाऱयांकडून वसुली करण्यासाठी कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. प्रारंभी कोल्हापूरच्या उपनिबंधक डॉ. प्रिया दळणकर यांच्याकडून चौकशी सुरू होती. त्यांनी कलम 71 (1) नुसार नोटिसा बजावून माहिती घेतली. नंतर कलम 72 (2) संबंधित संचालक, अधिकाऱयांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले. याप्रकरणी सुनावणी सुरू असतानाच, या चौकशीला तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. ती काही महिन्यांपूर्वी विद्यमान सहकारमंत्र्यांनी उठवली. त्याचवेळी चौकशी अधिकारी बदलून मिरजेचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आली.

चौकशी अधिकारी मोहिते यांनी 50.57 कोटी रुपयांप्रकरणी तत्कालीन संचालकांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले. यावर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. दरम्यान, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या तक्रारीवरून सहकार विभागाने या चौकशीत आणखी सहा मुद्दे समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. या सहकार प्रकरणात बँकेचे 31 कोटी 32 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक चौकशी अहवालात म्हटले आहेत. त्यामुळे कलम 88 अंतर्गत आता 81.91 कोटींची चौकशी सुरू आहे. सहकार विभागाने सदरची चौकशी पूर्ण करून 30 एप्रिल 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र, या मुदतीत सदरची चौकशी पूर्ण होणे अशक्य आहे.

चौकशीची व्याप्ती पाहाता स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक

कलम 88 अंतर्गत कलम 72(1) ते 72(6)पर्यंत चौकशीचे वेगवेगळे टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर संबंधितांना नोटिसा बजावणे, म्हणणे ऐकणे, प्रसंगी यासाठी मुदत देणे, यात वेळ जाणार आहे. चौकशी अधिकारी बिपीन मोहिते यांना मिरजेतील उपनिबंधक कार्यालयाचा दैनंदिन कारभार, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडील सूचना, न्यायालयीन बाबी आदी कामांचा वर्कलोड आहे. ही कामे पाहत सांगली जिल्हा बॅँकेची चौकशी करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे चौकशी लांबणीवर पडत आहे. प्रसंगी चौकशीसाठी मुदतवाढही मिळेल; पण जिल्हा बँकेच्या चौकशीची व्याप्ती व वेगवेगळे टप्पे पाहाता यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चौकशीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, अशी मागणी चौकशी अधिकारी बिपीन मोहिते यांनी विभागीय सहनिबंधक कोल्हापूर यांच्याकडे केली असल्याचे समजते.