सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक लांबणीवर पडणार? मुदत संपण्यास उरले पावणेदोन महिने

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारीत अपेक्षित होता. मात्र, ओबीसी आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झालेली नसल्याने सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, या मागणीवर राज्य सरकार आग्रही आहे. परंतु निवडणूक विभागाने अद्यापि प्रशासनाची भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली आहे. निवडणूक लांबल्याने विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ देण्याची मागणी जोर धरत असली, तरी उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्यांनीच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार 21 मार्चपासून मिनी मंत्रालयावर ‘प्रशासकराज’ येईल, अशी चर्चा रंगली आहे.

राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे पावणेदोन महिने शिल्लक राहिले आहेत. मात्र, अद्यापि या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या गट व गणांच्या पुनर्रचनेस सुरुवात झालेली नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयांना कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नियोजित मुदतीत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांगली जिल्हा परिषदेची आणि जिह्यातील दहा पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने गट व गणांची पुनर्रचना अंतिम होणे आणि त्यानंतर गट व गणनिहाय आरक्षण सोडत काढणे आवश्यक असते. यापैकी एकही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.

जिह्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांचा कच्चा आराखडा तयार करून तो 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत सादर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱयांना दिला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱयांनी या मुदतीत गट व गणांचा कच्चा आराखडा तयार केला; परंतु तो सादर करण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांची पाच वर्षांची मुदत 21 मार्च 2022 रोजी, तर दहा पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 ला संपत आहे. त्याआधी किमान 15 दिवस आधी पूर्व नियोजनानुसार ही निवड प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कमाल 12 जानेवारी 2022 पर्यंत या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणे आवश्यक आहे. परंतु, अद्याप गट, गणरचना व त्यांची आरक्षण सोडत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. या प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नियोजित मुदतीत निवडणूक होणे अशक्य आहे.