सीमाभागातील ‘मराठी’ जपण्यासाठी उद्धव ठाकरे, येडियुरप्पा आणि शरद पवार यांची शिखर परिषद व्हावी! संजय राऊत यांची मागणी

1204
sanjay-raut-saheb-new

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद लढ्यात अनेक हुतात्मेही झाले आहेत. सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयीन संघर्ष सुरूच राहील. याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल. तूर्त सीमाभागातील मराठी भाषा व संस्कृतीसंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा आणि ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्यात शिखर परिषद होणे आवश्यक आहे. या सीमाप्रश्नी सामोपचाराने तोडगा निघू शकतो असे स्पष्ट मत आज शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.

आज सकाळी मुंबईला रवाना होण्यापूर्वीही खासदार संजय राऊत यांनी सीमाभागातील पत्रकारांशी संवाद साधला. सीमाप्रश्नी तळमळ असलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष सुरूच असून त्यासाठी आपल्या सरकारने जागतिक दर्जाचे वकील हरीश साळवे यांची नेमणूक केलेली आहे. या सीमाप्रश्नी निकालास किती वेळ लागेल सांगता येत नाही, पण तूर्त सीमाभागातील मराठी भाषा, संस्कृती आणि साहित्याची जपणूक करणे हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. सीमाप्रश्नात पोलिसांची लाठी खाल्लेले शरद पवार यांचीही भूमिका महत्त्वाची असल्याने दोन्ही मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्यात यासाठी एक शिखर बैठक होणे गरजेचे आहे. एकत्रित येऊन या प्रश्नावर सामोपचाराने मार्ग काढावा. यासाठी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.

आपल्या देशात अनेक भाषिक आपापली भाषा आणि संस्कृती जपत आहेत. स्वतःच्या भाषा आणि संस्कृतीची जपणूक करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे. आम्हीही मुंबईसह महाराष्ट्रात कन्नड भाषेची जपणूक करत आलो आहोत. कर्नाटकाने ही अशी जपणूक करणे आवश्यक आहे. सीमाप्रश्नातही कोणीही राजकीय भूमिका न घेता येथील मराठी भाषा आणि संस्कृती जपणुकीसाठी दोन्ही राज्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी मनावर घेणे जरूरीचे
जम्मू-कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवून जर कश्मीरचा प्रश्न सुटत असेल तर गृह मंत्रालयाला हा वर्षानुवर्षे प्रलंबित सीमाप्रश्न सोडविण्यात काहीच अडचण नाही. फक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही बाब मनावर घेणे जरूरीचे असल्याचेही संजय राऊत यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या