सरकारचे 78 कोटींचे कर्ज थकवणाऱ्या ससून डॉक सोसायटीवर जप्तीची कारवाई

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मत्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेले तब्बल 78 कोटी 96 लाख रुपयांचे कर्ज व त्यावरील व्याज थकवणाऱया कुलाबा येथील ससून डॉक मत्स्योद्योग सहकारी सोसायटीवर राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने आज जप्तीची कारवाई केली. अलीकडच्या काळातील अशा प्रकारची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. कर्जाची परतफेड वेळेवर न करणाऱया अशा किमान चाळीस बडय़ा मत्स्य व्यवसाय संस्था आता राज्य सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत.

ससून डॉक मत्स्योद्योग सहकारी सोसायटी ही राज्यातील सर्वात मोठी मत्स्य व्यवसाय सोसायटी म्हणून ओळखली जाते. बर्फ कारखाना, सुरमी मासळीवर प्रक्रिया करून निर्यात करण्याचा प्रकल्प, आयक्यूएफ प्रकल्प व मासळी प्रक्रिया प्रकल्प अशा प्रकल्पांसाठी या संस्थेला राज्य सरकारने कर्ज दिले होते.

केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारितील राष्ट्रीय सहकार विकास निगम या वित्तीय संस्थेकडून राज्य सरकार हे कर्ज घेते आणि मत्य व्यवसाय संस्थांना दिले जाते. त्यातील 55 टक्के रक्कम मत्य व्यवसाय संस्थांना कर्ज स्वरुपात व उर्वरित रक्कम अनुदान स्वरुपात दिली जाते. पण कर्जाची परतफेड वेळेवर न करणाऱया संस्थांवर जप्तीची कारवाई होते.

राज्याच्या मत्य व्यवसाय विभागाकडून घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड न करणाऱया संस्थांच्या विरोधात सरकारमार्फत कारवाई सुरू होते. कर्जाची वेळेत परतफेड न करणाऱया थकबाकीदार संस्थांवर लोकलेखापालांनीही आक्षेप घेतले होते. विधानसभेत तारांकित प्रश्नही उपस्थित झाले होते. राज्याच्या वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली होती. अशा थकबाकीदार संस्थांवर मत्स्य व्यवसाय विभागाने कारवाई करण्याची शिफारसही या समितीने केली होती.

या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर मत्य व्यवसाय खात्याच्या कर्ज वसुली विभागाचे सहाय्यक आयुक्त कृष्णा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने संस्थेच्या रायगड जिह्यातील दिघोडा येथील साडेतीन एकर जागेवरील प्रकल्पावर जप्तीची कारवाई केली. आता पुढे संस्थेच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेचा लिलाव होईल. राज्य सरकारच्या कर्जाची परतफेड न करणाऱया मत्स्य व्यवसाय संस्थांना जरब बसवण्यासाठी भविष्यात अजून काही संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय विभागाने सांगितले.