>>सतीश देशमुख<<
शासनाने 11 जून 2017 रोजी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले. त्यानंतर 13 दिवसांनी म्हणजे 24 जून 2017 रोजी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- कर्जमाफी’ जाहीर केली. नंतरच्या काळात अनेक जाचक अटी, अन्यायकारक निकष, क्लिष्ट प्रक्रिया लादून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. गेले 13 महिने 13 दिवस हे घोंगडे भिजत ठेवले असून या योजनेचे तीन तेरा वाजले आहेत.
शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकले नाही व पेरण्या खोळंबल्या. पीक विम्याचे पैसे वर्ग करून घोळ वाढवला. कर्जाची उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्याची अशक्यप्राय अट घालून ही कर्जमाफी नसून कर्ज वसुली योजना केली. जिल्हा व ग्रामीण बँकांना पैसे वर्ग न करता अगोदरच यादी लावली व ‘मी लाभार्थी’ची जाहिरातबाजी केली. कर्जमाफीसाठी बँक खातेदारऐवजी कुटुंब हा निकष धरण्यात आल्यामुळे लाखो शेतकरी वंचित राहिले. पुन्हा आंदोलन, पुन्हा आश्वासन. शासनाने जाहीर केले की, प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या कर्जमाफी होईल. परंतु अजून त्याची अंमलबजावणी -GR- निघाला नाही. शासनाची वेब साईट csmssy.mahaonline.gov.in/ सर्व्हर Error / बंद दाखवते. आत्तापर्यंत 14 हजार 983 कोटी रुपये जमा झाले आहेत म्हणतात. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की आम्ही नियमित कर्ज भरले तरी योजनेप्रमाणे लाभ मिळाला नाही.
याउलट उद्योगपतींची कर्जमाफी सरकारने अर्ज न मागवता, कुठलेही निकष न लावता, सरसकट केली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी गेल्या 10 वर्षात एकूण 4 लाख 584 कोटी रुपये इतकी रक्कम (एन. पी. ए.) बुडीत खात्यात वर्ग केली. त्यापैकी 3 लाख 3 हजार 394 कोटी रुपये ही 2015-18 यादरम्यान चार वर्षांत केली आहे. त्याला sंrग्tा दfि असे गोंडस अर्थशास्त्राrय नाव दिले. टॅक्स इंसेन्टिव्ह दिला तो वेगळा. मागील चार वर्षात केंद्रीय बजेटनुसार कॉर्पोरेट हाऊसेस, गर्भश्रीमंतांना अंदाजे 22 लाख कोटी रु.ची टॅक्समध्ये सवलत दिली आहे. अशावेळी ‘इंसेन्टिव्ह’ किंवा ‘प्रोत्साहन’ असे नाव दिले जाते व शेतकऱ्यांना देताना ‘सबसिडी’ म्हणजे बोजा किंवा भार असल्याचे भासवून, नकारात्मक बिरुद चिटकवले जाते.
शहरातील लोकांना वाटते आमचा टॅक्स घेऊन शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. पण तुमच्या प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर शेतकरी भरत असतो. शेतीच्या निविष्टेसाठी. सर्वांनी हे लक्षात घ्यावे की, ही कर्जमाफी नाही तर लूट वापसी आहे. शेतकऱ्यांनी काही गुन्हा केला नाही की ज्यासाठी त्याला माफी पाहिजे. ही कर्जमुक्ती पण नाही.ज्या वेळेस अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी यांना कर्ज घेण्याची वेळच येणार नाही ती खरी कर्जमुक्ती होईल. बिझनेसमध्ये एक शब्द आहे- calculated Risk. पण शेतकरी तर Confirmed Risk – तोटय़ाची खात्री असून शेती करीत आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची कशी तत्परतेने अंमलबजावणी होते. केंद्र / राज्य / निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना मागणी न करता बँकेत वाढीव पगार, पेन्शन व मागील थकबाकी (Arrears) सहित रक्कम कधी जमा होते ते कळतही नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, ही कर्जमाफी योजना म्हणजे ‘स्मार्ट भामटेगिरी’ आहे.
