सर्वोच्च न्यायालय तपासणार नागरिकत्व कायद्याची वैधता, स्थगिती देण्यास नकार

279
supreme-court

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात आंदोलनाचा भडका उडालेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासून पाहणार असल्याचा निर्वाळा आज दिला. त्याच वेळी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला. आता पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे.

नागरिकत्व कायदा संसदेत संमत झाल्यापासूनच ईशान्य हिंदुस्थानातून सुरू झालेल्या आंदोलनाचे लोण देशभरात पसरले आहे. या आंदोलनाची तीव्रता दिवसागणिक उग्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा घटनाबाहय़ असल्याचा दावा करीत सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेसह काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि राज्यसभा खासदार मनोज झा यांच्यासह तब्बल 60 याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध करा

विधिज्ञ आश्विनी उपाध्याय यांनी ‘जामिया’ला दिलेल्या भेटीदरम्यान तिथल्या आंदोलकांना या कायद्याविषयी नेमकी माहिती नव्हती असे आढळून आले याकडे लक्ष वेधून सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी महाअधिवक्ता वेणुगोपाल यांना सुधारित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध करा’ असे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटीस धाडली आहे. जानेवारीच्या दुसऱया आठवडय़ापर्यंत यावर सरकारला उत्तर द्यायचे आहे.

स्थगितीस नकार का?

सुधारित नागरिकत्व कायदा अद्यापि देशात लागूच झालेला नाही. मात्र  त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली.

आपली प्रतिक्रिया द्या