‘घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीत राहून वागा, वक्तव्य करताना संयम बाळगा’! आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मिया’ वक्तव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांचे टोचले कान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
Himanta Biswa Sarma

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर कथित द्वेषयुक्त भाषणाप्रकरणी (Hate Speech) गुन्हा दाखल करण्याची आणि ‘एसआयटी’ (SIT) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. ‘निवडणुकीच्या तोंडावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना समज दिली.

राजकीय पक्षांना संयमाचा सल्ला

प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना ‘घटनात्मक नैतिकतेच्या चौकटीत राहून’ वागण्याचे आणि वक्तव्ये करताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

उच्च न्यायालयाचा अवमान करू नका

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. ‘थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तुम्ही उच्च न्यायालयांचे महत्त्व कमी करत आहात. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मनोबल खच्ची करू नका’, असे ताशेरे सरन्यायाधीशांनी ओढले. याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी आधी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

काय आहे प्रकरण?

आसाममध्ये आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या आसाम युनिटने जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये मुख्यमंत्री सरमा मुस्लिमानांवर निशाणा साधताना दिसले होते. तसेच, त्यांनी ‘मिया’ (बंगाली भाषिक मुस्लिम) समुदायाबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला होता. या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

न्यायालयात झालेला युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ‘आसामचे मुख्यमंत्री राज्यघटनेचा आणि संपूर्ण समाजाचा अवमान करत आहेत. आसाममध्ये त्यांच्याच विरोधात तपास करणे स्थानिक पोलिसांना शक्य नाही, म्हणून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकणे गरजेचे आहे’, असे सिंघवी यांनी म्हटले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

‘केवळ ज्येष्ठ वकील दिल्लीत उपलब्ध आहेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात येणे चुकीचे आहे. उच्च न्यायालयांकडेही पुरेसे अधिकार आणि चांगले वकील आहेत’, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

Supreme Court Rejects Plea Against Himanta Biswa Sarma Over Hate Speech

The Supreme Court directed petitioners to approach the Gauhati High Court regarding hate speech allegations against Assam CM Himanta Biswa Sarma. Read about the court’s remarks on election-time litigation.

Keywords: Supreme Court, Himanta Biswa Sarma, Assam CM, Hate Speech Case, Gauhati High Court, Chief Justice Surya Kant, Abhishek Manu Singhvi, Miya Muslims controversy.