मुघल शासक बाबर किंवा बाबरी मशिदीच्या नावाने कोणत्याही धार्मिक संरचनेच्या निर्मितीवर किंवा नामकरणावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर विचार करण्यास रस दाखवला नाही, त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी ती मागे घेतली.
काय आहे प्रकरण?
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात बाबरी मशिदीची प्रतिकृती (Replica) बांधण्याची घोषणा तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित आमदार हुमायूं कबीर यांनी केली होती. या घोषणेचा संदर्भ देत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, बाबर हा एक हिंदूविरोधी आक्रमक होता, त्यामुळे त्याच्या नावाने हिंदुस्थानात कुठेही मशीद बांधली जाऊ नये.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे थोडक्यात म्हणणे ऐकून घेतले आणि हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानानुसार कोणालाही मशीद किंवा धार्मिक स्थळ बांधण्याचा अधिकार आहे.
