रेल्वेच्या प्रकल्पांतील घिसाडघाईचा सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत काम सुरू असलेल्या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचे पालघर जिह्यातील तब्बल 14 बांधकाम पूर्ण झालेले पिलर्स व डेक स्लॅब पाडण्यात आले. एक किमी भागातील पिलर्स, स्लॅब अचानक पाडण्याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात असून प्रकल्प नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमार्फत कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरू आहे. पालघर जिह्यातील खारबावजवळ कॉरिडॉरच्या एक किमी लांबीच्या भागात 14 पिलर्स व डेक स्लॅबचे बांधकाम करण्यात आले होते. हे पिलर्स भारतीय रेल्वे मार्ग कॉरिडॉरशी जोडण्यासाठी बनवलेल्या व्हायडक्टचा भाग होते. त्यांच्या बांधकामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च झाला होता. मात्र हे पिलर पाडण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या डिझाईनमध्ये बदल हे पिलर्स पाडण्यामागील कारण असू शकते, असे बोलले जात आहे. मात्र त्यामुळे सरकारी तिजोरीच्या झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिक आणि रेल्वेच्या प्रवाशांकडून केला जात आहे.
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ते उत्तर प्रदेशातील दादरीपर्यंत 1506 किमी लांबीचा आहे. पाच राज्यांमधून हा कॉरिडॉर जाणार असून कंटेनर, आयातीत कोळसा, खते व अन्नधान्यांसाठी एक महत्त्वाचा मालवाहतूक मार्ग ठरणार आहे.
कॉरिडॉर प्रकल्पाची डेडलाईन हुकणार
बांधकाम केलेले पिलर्स पाडण्यामागील कारण स्पष्ट करण्यात प्रशासन असमर्थ ठरले आहे. हा घोळ ‘तांत्रिक मुद्दा’ असल्याची सारवासारव प्रशासन करू शकते. मात्र बेजबाबदार अभियंत्यांवर कारवाई का केली जात नाही? या घोळामुळे कॉरिडॉर प्रकल्पाची डेडलाईन हुकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
