कोरोना संकटातही हटवादी भूमिकेला कवटाळून बसलेल्या मोदी सरकारच्या मनमानीचा देशाला मोठा फटका बसला आहे. कोरोना लढय़ाची रणनिती आखणाऱया वैज्ञानिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ संसर्गतज्ञ डॉ. शाहीद जामील यांनी रविवारी रात्री तडकाफडकी राजीनामा दिला. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांनी लगेच पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे आता केंद्राचा कारभार ‘संशोधना’च्या तडाख्यात सापडला आहे.
आपण राजीनामा दिला आहे. याबाबत आता काहीही बोलण्यासारखे उरलेले नाही, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया डॉ. जामील यांनी सोमवारी दिली. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या वेगवेगळ्या रूपांचा अभ्यास करण्यासाठी जानेवारीत वैज्ञानिक सल्लागार समिती (इन्साकॉग) स्थापन केली होती. डॉ. जामील हे समितीचे अध्यक्ष होते. देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचे भयंकर थैमान सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महामारी नियंत्रणासाठी डॉ. जामील हे सरकारला वेळोवेळी सल्ला देत होते. मात्र कुठलेही धोरण आखताना केंद्राची अडवणुकीची भूमिका असते. सरकारने हटवादी भूमिका सोडावी, असे मत नोंदवत त्यांनी केंद्राच्या मनमानीविरुद्ध तोंड उघडले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आल्यामुळे विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी केंद्रावर हल्लाबोल सुरू केला आहे. देशातील कोरोनाचे मृत्युतांडव वेळीच थांबवण्याची गरज असताना केंद्राने हटवादी भूमिका जपत ज्येष्ठ संसर्गतज्ञांना समितीतून बाहेर पडायला भाग पाडले, अशी टीका होत आहे.
मार्चमध्ये दिला होता दुसऱया लाटेबाबत इशारा
देशात आणखी एक घातक विषाणू वेगाने फैलावणार असल्याचा इशारा डॉ. जामील यांनी मार्चमध्ये दिला होता. सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे डॉ. जामील नाराज होते. अधिकाऱयांनी धोरण आखून ठेवले आहे, त्यामुळे ते इतर पुराव्यांकडे, निष्कर्षांकडे लक्ष देत नाहीत, याची आम्हाला चिंता आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यांच्याच इशाऱयानुसार देश सध्या बी.1.617 व्हेरियंटमुळे भीषण परिस्थितीतून जात आहे.
- डॉ. जामील यांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी मोदी सरकारच्या मनमानी कारभारापुढे वैज्ञानिकांची कशी गोची होतेय, यावर परखड भाष्य केले होते.
- देशात वैज्ञानिकांना पुराव्यांच्या आधारे धोरण आखायचे असते, परंतु त्यात केंद्राची अडवणुकीची भूमिका असते. कोरोनासंबंधी व्यवस्थापनात बऱयाच त्रुटी आहेत. त्यात कमी चाचण्या, लसीकरणाची संथगती, लसींचा तुटवडा आदी समस्या आहेत. आरोग्य कर्मचारीही अपुरे आहेत.
- देशात कोरोना महामारी नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. विषाणू संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने अभ्यासासाठी 30 एप्रिलला 800 हून अधिक वैज्ञानिकांनी डेटा उपलब्ध करून देण्याबाबत पंतप्रधानांना विनंती केली होती. पण आमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले गेले.
- डेटाच्या आधारे निर्णय न घेणे ही एक आपत्तीच आहे. आपण कोरोना महामारीत निष्पाप लोकांचे प्राण गमावत आहोत. हे मृत्यूचे तांडव म्हणजे कधीही पुसल्या न जाणाऱया जखमेची निशाणी आहे.
