सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे स्वागतच आहे, पण यामुळे घटनात्मक अडचणी येण्याची शक्यता असून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होण्याची भीती असल्याचे मत दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर यांनी व्यक्त केली आहे.
सहकार हा विषय घटनेत राज्य सुचीमध्ये येत असल्याने त्यासंबंधी कायदे करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार फक्त राज्य सरकारलाच आहेत. तर आंतरराज्यीय सहकारी संस्था (मल्टिस्टेट) केंद्रीय सुचीमध्ये असल्याने त्याबाबतचे कायदे करण्याचे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. त्यामुळे केंद्राचे नियोजित सहकार मंत्रालय हे केवळ मल्टिस्टेट सहकारी संस्थांसाठी काम करणार का? असा सवाल विद्याधर अनासकर यांनी केला आहे. तसेच या मंत्रालयाने जर देशातील सर्व सहकारी संस्थांसाठी काम करायचे ठरवले तर ते संघराज्य पद्धतीमध्ये राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केले असा आरोप होऊ शकेल असेही अनासकर यांनी म्हटले आहे. तसेच नियोजित मंत्रालयाचे कामकाज कसे चालणार याबाबत संभ्रम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
