विविध खटल्यांत विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणारे आणि राज्यसभेचे खासदार असलेले ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांना विशेष सरकारी वकील पदावरून हटवा, अशी मागणी करणारी एका गँगस्टरने दाखल केलेली याचिका मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. उज्ज्वल निकम हे राज्यसभेचे खासदार असल्याने त्यांना विशेष सरकारी वकील पदावरून हटवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
ॲड. उज्ज्वल निकम हे गँगस्टर विजय पालांडे याच्याविरोधातील खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून हजर राहून सरकारी पक्षाची बाजू मांडत आहेत. निकम यांच्या पदावर आक्षेप घेत पालांडे याने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. संविधानातील अनुच्छेद १०२ (१) (अ) नुसार, कोणताही खासदार ‘लाभाचे पद’ भूषवू शकत नाही. विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांना सरकारकडून मानधन मिळते, त्यामुळे ते ‘लाभाचे पद’ ठरते आणि निकम हे सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते असल्याने ते आपल्या पदाचा व सत्तेचा वापर करून खटल्यावर दबाव आणू शकतात, असा दावा पालांडे याने केला होता. मात्र, विशेष सरकारी वकील हे पद कायमस्वरूपी नसून ते कंत्राटी स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे ते संविधानातील ‘लाभाच्या पदा’च्या व्याख्येत बसत नाही. कोणाची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करायची, हा सर्वस्वी राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे; यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. जे. पवार यांनी पालांडे याची मागणी फेटाळून लावली.
