राज्य शासनाच्या ई–वाहन धोरणा अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई–बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील सर्व गाडय़ा इलेक्ट्रिक बसमध्ये परिवर्तीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्षात घेता राज्यात ई–बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ई-बसेससंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी फडणवीस म्हणाले, ‘‘विकसित महाराष्ट्र अंतर्गत’ एसटी महामंडळामध्ये सन 2029पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के, तर 2047पर्यंत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहेत. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिंग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आदी उपस्थित होते.
पर्यावरणपूरक बसेससाठी मार्गांचा अभ्यास करा!
पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसांत निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टीम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा.
इलेक्ट्रिक बससाठी अनुदान
ई-वाहन धोरणा अंतर्गत राज्य सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रवाशांना प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
