सुप्रीम कोर्टाने घातलेली 50 ते 52 टक्क्यांची मर्यादा मराठा आरक्षणाच्या आड येत असेल तर हा तिढा सोडवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागेल. त्यासाठी वेळ पडल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागेल, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मांडली. तामिळनाडूत 72 टक्के आरक्षण असल्याचेही उदाहरण त्यांनी दिले.
