भाषण आणि कवितांकरून ‘एल्गार परिषदे’तील कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर करून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. सूडबुद्धीने केलेल्या या कारवाईची विशेष ‘एसआयटी’ची स्थापना करून चौकशी व्हावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पवार म्हणाले, एल्गार परिषदेतून सामाजिक सौहार्द बिघडविल्याचा ठपका ठेवून पुणे पोलिसांनी अनेक लेखक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर सत्तेचा गैरवापर करून कारवाई केली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातदेखील अशा तीव्र शब्दांमध्ये राज्यकर्त्यांवर टीका व्हायची, मात्र त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल झाला नाही. साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबून ठेवले आहे. पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणली. त्यामुळे आजी किंवा माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ स्थापन करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी.
लक्ष विचलित करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव
‘देशाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. या प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे केले जात आहे. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात अन्याय झाला आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांसाठीच ही योजना होती तर मग नेपाळसह इतर देशांचा विचार का केला नाही’ असा सवाल पवार यांनी केला. या कायद्यामुळे राष्ट्राच्या ऐक्याला धोका आहे. जवळपास आठ राज्यांनी हा कायदा लागू करणार नाही असे म्हटले आहे. आठवे राज्य बिहार आहे. तेथे भाजप सत्तेत असल्याचे पवार म्हणाले.
नक्षलवादाशी संबंधित पुस्तके माझ्याही घरात
एल्गार परिषदेच्या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई संशयास्पद आहे. केवळ नक्षलवादाशी संबंधित साहित्य घरात आहे म्हणून अनेकांना अटक करण्यात आली. तशी पुस्तके माझ्याही घरात आहेत. केवळ त्या आधारावर कोणालाही अटक करणे चुकीचे आहे, असेही पवार यांनी नमूद केले.
