एसटीची अशी अवस्था कधीही झाली नाही! संपाबाबत शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एसटीची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. गेली दोन वर्षे सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारकडून ऍडव्हान्स घ्यावा लागलेला नव्हता. स्वतःच्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवहार सांभाळत आली आहे. अलीकडच्या काळात राज्य सरकारने 500 कोटी रुपये एसटीला वेतनवाढ करण्यासाठी दिले. अशी अवस्था एसटीची कधीही झाली नव्हती. त्यामुळे एसटीचे अर्थकारण कसे सुधारायचे यावर चर्चा केल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एसटी संपाबाबत आज दिली.

परिवहनमंत्री ऍड. अनिल परब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीची माहिती शरद पवार यांनी साताऱयातील पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, ‘राज्याचे उपमुख्यमंत्री, परिवहनमंत्री, एसटीचे सर्व अधिकारी, सदाभाऊ खोत अशी आम्ही चार-चार तास चर्चा केली. मार्ग काढण्यासाठी काही पर्याय सुचवले. पहिली गोष्ट म्हणजे एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. 1948 साली एसटी सुरू झाली. सुरुवातीला या मंत्रालयाचे मंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एसटीची सुरुवात झाली. पहिल्या बसने चव्हाण यांनी स्वतः प्रवास केला होता. तेव्हापासून सामान्य माणसाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे दळणवळणाचे हे साधन आहे. एसटीचे अर्थकारण कसे सुधारायचे यावर आम्ही चर्चा केली’, असे शरद पवार म्हणाले.

गुजरातमधील एसटी कर्मचाऱयांचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी 

मी पाच राज्यांमधील एसटी कर्मचार्यांचे वेतन तपासले. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गुजरातचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. इतर सर्व राज्यांचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही सुचवले की हा फरक घालवण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेतनवाढ हा मार्ग असू शकतो का हे पाहावे लागेल, असे शरद पवार म्हणाले.

निर्णय झाला तरी करार कोणाशी करायचा हा प्रश्न आहे 

कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय जरी झाला तरी त्यानंतरदेखील एक महत्त्वाची अडचण येणार असल्याचे शरद पवारांनी सांगितले. अशा प्रकरणात मान्यताप्राप्त संघटना चर्चेला येत असतात. आता कर्मचार्यांनी सगळ्या संघटनांना बाजूला सारले असून त्यांच्या माध्यमातून चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे समस्या ही आहे की कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय झाल्यानंतर करार कुणाशी करायचा हा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.

एसटीचे विलीनीकरण केले तर  अन्य महामंडळांचे विलीनीकरण करावे लागेल

विलीनीकरणाची मागणी केली जात आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्या समितीने निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. या समितीच्या शिफारशींचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल. सध्या राज्यात 96 हजार एसटी कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या एकूण शासकीय कर्मचार्यांशिवाय अन्य आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एसटी कर्मचारी, राज्यातील इतर काही कर्मचारी आहेत जे राज्य सरकारचे कर्मचारी नसले तरी सरकारशी संबंधित आहेत. एकदा विलिनीकरणाचे सूत्र अवलंबले तर ते सर्वांना लागू होईल. एसटीचं विलिनीकरण केल्यानंतर मग इतर अनेक मंडळांचं सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं लागेल  त्याचे आर्थिक गणित काय असेल त्यावर सरकारला विचार करावा लागेल, असा मुद्दादेखील शरद पवार यांनी मांडला.