‘लाडकी बहीण योजने’मुळे आर्थिक संकटात सापडलेले महायुती सरकार आता गोरगरीबांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याच्या तयारीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने शिवभोजन थाळीसाठी केवळ 70 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हा निधी केवळ जून अखेरपर्यंत पुरेल इतकाच आहे. त्यामुळे निधीअभावी ही योजना बंद होण्याची भीती आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जानेवारी 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून शिवभोजन थाळी ही योजना सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत गोरगरीबांना अवघ्या दहा रुपयांत भरपेट जेवण मिळते. राज्यातील 1889 केंद्रांवरून दररोज 1 लाख 80 हजार नागरिक या योजनेचा लाभ घेतात. त्यासाठी 267 कोटी रुपये एवढा वार्षिक खर्च होतो. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी केवळ 70 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हे पैसे जून अखेरपर्यंत पुरतील एवढेच आहेत.
n महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांची मते मिळविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असून महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज आता 9.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू ठेवण्यासाठी इतर योजनांचा निधी या योजनेत वळवला जात आहे.
