पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील वाढती बेरोजगारी पाहून आत्मनिर्भर भारतसाठी कौशल्य विकासासाठी एक चांगली योजना आणली. मात्र, या योजनेत लाखो लाभार्थी बोगस निघाले असून 9 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आज लोकसभेत केला. याप्रकरणी चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी अरविंद सावंत यांनी केली.
अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत यांनी कौशल्य विकास योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. कॅगच्या अहवालाचा हवाला देत त्यांनी सांगितले, की या योजनेंतर्गत 14,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यातून 1.32 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण मिळणे अपेक्षित होते. महामंडळाने या योजनेसाठी 15 हजार संस्थांना काम दिले. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाने या योजनेचे अंकेक्षण केले. योजनेतून 1 कोटी 10 लाख लोकांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, तपासानंतर आढळले, की 94 टक्के प्रशिक्षणार्थी बोगस आहेत. त्यांनी पैसे घेतले पण, प्रशिक्षण घेतलेच नाही. हा 9 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून अशा लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी केली.
90 लाख लोकांची नोंदणीच संशयास्पद
महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, झारखंड, केरळ, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशा अशा अनेक राज्यांमध्ये तपास करण्यात आला. 90 लाख लोकांची नोंदणी संशयास्पद आहे. हजारो लोकांचे मोबाईल क्रमांक, ईमेल पत्ते चुकीचे निघाले. हा अहवाल कॅगचा अहवाल आहे. या लोकांची खाती तपासली तर, 111 लोकांचा एकच खाते क्रमांक 12345 असा निघाला. एकाच बँकेत शेकडो लोकांची खाती काढण्यात आली. असे 25 हजार लोक आढळले.
