मुंबई महापालिकेमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत तब्बल 1200 कर्मचारी त्रयस्त कंत्राटदार डी. एस. एंटरप्रायझेसच्या माध्यमातून तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत. या कर्मचाऱयांना पालिकेच्या कंत्राटी सेवकांना मिळणाऱया सुविधा मिळत नाहीत. याविरोधात या कामगारांनी आंदोलनेही केली आहेत. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला हटवून पालिकेने या सर्व कर्मचाऱयांना पालिकेच्या नियमानुसार थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा द्या आणि पालिकेच्या सेवेत कायम करा, अशी मागणी शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
खासदार अरविंद सावंत यांनी याबाबत पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. या कर्मचाऱयांना थेट पालिकेचे पंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्त केल्यास पालिकेवर कोणताही वेगळा आर्थिक भार येणार नाही. कारण पालिका ठेकेदाराला ही सेवा देण्यासाठी निधी देत असतेच असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत पंत्राटी कर्मचाऱयांच्या सेवा समावेशनाबाबत अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला असून त्या शासन निर्णयानुसार 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झाली आहे अशा कर्मचाऱयांना कायम सेवेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तो राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण, संचालक, आरोग्य सेवा इत्यादी विभागांतील पंत्राटी कर्मचाऱयांना लागू केला आहे. मुंबई महानगरपालिका ही नगरविकास खात्याअंतर्गत असल्याने हा शासन निर्णय लागू करून पालिकेत पंत्राटी पद्धतीने विविध पदावर कार्यरत असलेल्या आणि वरील ठेकेदारामार्फत विविध पदांवर काम करीत जे कर्मचारी कार्यरत आहेत त्या सर्वांना त्यांच्या सेवा काळानुसार या शासन निर्णयाचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणीही खासदार सावंत यांनी केली आहे.
