सरकारची हिंमत असेल तर नाशिक, नागपूर, ठाणे व नवी मुंबई महापालिकांचीही कॅगमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.
विधान भवनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या संदर्भातील कॅगचा स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट सादर केला. यासंदर्भात माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, सरकारमध्ये हिंमत असेल तर इतर महापालिकांचीही कॅग चौकशी करावी, पण त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सर्व राजकीय आहे. बदनामीकरण सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेला संपवून टाकायला हा प्रयत्न असल्याची टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केली.
प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार
कॅगच्या अहवालातील प्रकाराला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त जबाबदार आहेत तसेच आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन नगरविकास मंत्री होते. त्यामुळे याला प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार आहेत. सरकारकडून पक्षपातीपणा केला जात असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
ठाणे पालिकेची चौकशी करा – सुनील प्रभू
कॅगच्या अहवालाचे स्वागत करतो. ठाण्यातील भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी तर ठाणे महापालिकेची कॅगमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मग ठाण्याची चौकशी का करीत नाही, असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सुनील प्रभू यांनी केला. या अहवालात जे काही म्हटले आहे त्याची लोकलेखा समिती चौकशी करील. पण हे म्हणतात म्हणून आरोप होऊ शकत नाही, असे सुनील प्रभू म्हणाले.
प्रथेचे उल्लंघन
वास्तविक कॅगचा अहवाल सादर झाल्यावर सभागृहात भाष्य केले जात नाही. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या ‘आग्रहाखातर’ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणाची माहिती सदस्यांना दिली. त्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कॅगच्या अहवालात मंत्र्यांनी रिपोर्टिंग करणे, चर्चा करणे आपल्या नियमात नाहीत. हा अहवाल लोकलेखा समितीकडे जाईल. पण आता त्यातील काही निरीक्षणे मांडत नाही. यापूर्वी एखाद वेळेस असा प्रकार घडला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, या विषयावरील चर्चेला परवानगी देत नाही. पण सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन परवानगी देतो. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी निरीक्षणे वाचून दाखवली.
– कोविड काळातील झालेल्या खरेदीबाबत भारतीय जनता पक्षाने वारंवार भ्रष्टाचाराचे आरोप करूनही या काळातील खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले नाही. याबाबत महालेखापालांनी राज्य सरकारला दोषी धरले आहे. याबाबतचे लेखापरीक्षण अहवाल महापालिकेने महालेखापालांना उपलब्ध करून देण्याबात राज्याच्या नगरविकास खात्याला सूचना देऊनही याबाबत योग्य ते निर्देश महापालिकेला नगरविकास खात्याकडून देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे याबाबतचे लेखे महालेखापालांना उपलब्ध झाले नाहीत असे महालेखापालांनी यात म्हटले आहे.
