काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे ‘ते’ वक्तव्य देशातल्या स्थितीविषयी होते. ते पंतप्रधानांविषयी बोलले, असं मला वाटत नाही. खासदारकी रद्द करण्याइतपत हा मोठा गुन्हा नाही. ही सरकारची सरळ सरळ दडपशाही आहे. मोदी सरकार डरपोक असून एका भीतीतून त्यांनी या कारवाया सुरू केल्या आहेत. या निर्णयाने ज्या कुणाला आनंद झाला असेल त्यांनी लक्षात घ्यावं, एक दिवस ही आग त्यांच्या घरापर्यंत येईल आणि तुम्हीसुद्धा जळून जाल. हा निर्णय देशानं खवळून उठावं असा आहे, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते खासदार संजय राऊत यांनी सरकारचा समाचार घेतला.
अशा प्रकारचा निर्णय इंदिरा गांधी यांच्याबाबतीतही झाला होता. त्यानंतर त्या पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च नेत्या ठरल्या आणि सत्तेवर आल्या. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचीच ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे संजय राऊत म्हणाले. लोकसभा सचिवालय घाईघाईने कारवाई करत असल्याचा अनुभव शिवसेनेनेही घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या चोरटय़ा निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तरीदेखील या सचिवालयाने आमचं संसदेतील कार्यालय काढून चोरांना दिले. चोरांच्या गटाला आणि नेतेबदलालाही मान्यता दिली. हे सचिवालय एक फ्रॉड आहे, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
