>> सीताराम येचुरी
अर्थव्यवस्थेला नवजीवन देण्यात नवउदारवादी आर्थिक सुधारणांची धोरणे कुचकामी ठरली आहेत, हे आता जगभरात जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वीकारले जात आहे. हिंदुस्थानात आपल्याला या व्यवस्थेबाबत गांभीर्याने आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. आपण आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा निश्चित करण्याचीही गरज आहे. आपल्याला लोकाभिमुख सुधारणांची गरज आहे, नफाकेंद्रित नव्हे!
हिंदुस्थानात आर्थिक सुधारणांना तीस वर्षे पूर्ण होत असतानाच तीन नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आणि आपल्या पिकांना किमान हमीभाव मिळण्याच्या खात्रीसाठी शेतकऱयांचे अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे. शंभर वर्षांपूर्वी जबरदस्तीने निळीची शेती करून घेण्याच्या निर्णयाविरुद्ध झालेल्या चंपारण्य सत्याग्रहाची आठवण करून देणारा हा संघर्ष आहे. ही परिस्थिती कॉर्पोरेट फार्ंमग, छोटय़ा उत्पादनांची बरबादी (मोदींची नोटाबंदी) तसेच अन्नटंचाईची आठवण करून देते. अन्नधान्याची ही कमतरता लवकरच दुष्काळाचे रूप धारण करू शकते.
जागतिक तसेच हिंदुस्थानातील अनुभव असे सांगतो की, आर्थिक सुधारणांचा हा काळ सर्वच देशांमध्ये जनतेच्या दरिद्रीकरणाच्या जोरावर नफा कमावणे, वाढती गरिबी तसेच आर्थिक विषमतेत झालेली प्रचंड वाढ आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली प्रचंड घट या पायावर उभा आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि जनतेच्या जीवनावर त्याचा झालेला परिणाम सामान्य माणसाला बरबाद करणारा आहे. कोविड महामारी सुरू झाल्यानंतर हे चित्र खुलेपणाने समोर आले. महामारीचा हाहाकार अद्याप सुरूच आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कार्ल मार्क्स यांच्या एका विधानाची आठवण येते. ते म्हणाले होते, ‘‘भांडवलशाहीने उत्पादन आणि विनिमयाची अशी विराट संसाधने रचली आहेत की, जादूच्या शक्तीने आकर्षित करून कोंडलेल्यांसारखी सर्वांची अवस्था झाली असून आता त्या शक्तींवर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही.’’
हिंदुस्थानात झालेल्या आर्थिक सुधारणा हा नवउदारवादाच्या वैचारिक जडणघडणीचे प्रभुत्व असलेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक भांडवलाचा अविभाज्य हिस्सा आहे. या व्यवस्थेचा उद्देश लुटारूंना मोकळे सोडून त्यांच्या पाशवी भावना मुक्त करून बेलगाम पद्धतीने जास्तीत जास्त नफा कमावणे हा आहे. जनतेवर ‘युजर चार्जेस’ लादून सार्वजनिक संपत्ती, सर्व सार्वजनिक युटिलिटीज तसेच सेवा आणि सर्व खनिज संपत्तीचे मोठय़ा प्रमाणावर खासगीकरण केले जात आहे. नवउदारवादाने जागतिक पातळीवर आणि हिंदुस्थानातही कॉर्पोरेट घराण्यांच्याच तुंबडय़ा भरल्या आहेत. या सुधारणांच्या सुरुवातीपासूनच जागतिक स्तरावर श्रीमंतांवर लावण्यात येणाऱया करांमध्ये 79 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर बहुतांश अब्जाधीशांनी आपली गमावलेली संपत्ती तीन वर्षांच्या आत परत मिळविली होती आणि 2018 पर्यंत तर त्यांची ही संपत्ती दुप्पट झाली होती. ही संपत्ती उत्पादनाच्या माध्यमातून वाढलेली नाही, तर सट्टेबाजीतून वाढली आहे. प्रचंड आर्थिक मंदी असतानासुद्धा शेअर बाजारांवर त्याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम दिसत नाही यातूनच आपल्याला याचा पुरावा पाहायला मिळतो. दुसरीकडे, जागतिक स्तरावर 80 टक्के कमावणारे लोक 2008 च्या आधीच्या स्तरावरही पुन्हा पोहोचू शकलेले नाहीत. हिंदुस्थानातील 100 अब्जाधीशांच्या संपत्तीत मार्च 2020 नंतर 12,97,822 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ही संपत्ती इतकी आहे की, त्यातून 13 कोटी 80 लाख सर्वांत निर्धन हिंदुस्थानींपैकी प्रत्येकाला 94,045 रुपयांचा धनादेश देता येऊ शकेल. ‘असमानतेचा विषाणू’ या ऑक्सफॅमच्या ताज्या अहवालानुसार हिंदुस्थानातील एका श्रीमंत उद्योगपतीने महामारीच्या काळात एका तासात जेवढी संपत्ती मिळवली, तेवढी मिळवण्यासाठी एका अकुशल मजुराला दहा हजार वर्षे लागतील. एका सेकंदात या उद्योगपतीने जेवढी रक्कम मिळवली, तेवढी मिळवण्यासाठी एका अकुशल मजुराला तीन वर्षे लागतील.
दुसरीकडे, आकडेवारीतून असे दिसून येते की, 2020 च्या एप्रिल महिन्यात प्रत्येक तासाला 1,70,000 लोकांनी रोजगार गमावला आहे. हिंदुस्थानी अब्जाधीशांची संपत्ती लॉकडाऊनच्या काळात 35 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर 2009 पासून विचार केल्यास त्यात 90 टक्क्यांनी वाढ झाली असून ती आता 422.9 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे. वास्तविक महामारीच्या काळात हिंदुस्थानात दहा सर्वोच्च अब्जाधीशांच्या संपत्तीत एवढी वाढ झाली की, त्यातून मनरेगा योजना दहा वर्षे चालू शकेल किंवा आरोग्य मंत्रालय 10 वर्षांपर्यंत चालू शकेल. सरकारी खर्चाच्या हिस्सेदारीच्या हिशेबाने हिंदुस्थान हा आरोग्यावर कमीत कमी खर्च करणाऱया देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहे. हिंदुस्थानातील सर्वात बडय़ा 11 अब्जाधीशांच्या या महामारीच्या काळात वाढलेल्या संपत्तीवर जरी एक टक्का कर लावला तर त्यातून इतकी रक्कम येईल की, जनऔषधी योजनेसाठी सध्यापेक्षा 140 पट रकमेची तरतूद करता येईल. त्यामुळे गरीब आणि गरजू लोकांना परवडणाऱया दरात औषधे उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतील.
कोविड महामारीमुळे लोकांचे जीवन आणि त्यांची उपजीविका यांचे रक्षण करण्यात नवउदारवादी रचना पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित जनतेच्या अडचणीही स्पष्ट रूपाने समोर आल्या आहेत. आज आपण ज्या प्रचंड आर्थिक मंदीतून चाललो आहोत हा जागतिक नवउदारवादी रचनेचाच एक हिस्सा आहे. या रचनेत खर्चात कपातीसाठी (कॉस्ट कटिंग) केल्या जाणाऱया उपाययोजनांपासून वेतन कपातीपर्यंत, ले-ऑफ तसेच सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे छोटय़ा उत्पादनांना जमीनदोस्त करून (जे काम हिंदुस्थानात नोटाबंदीच्या माध्यमातून करण्यात आले) कोणत्याही प्रकारे जनतेचे शोषण तीव्र करून जास्तीत जास्त नफा कमावला जातो.
अर्थव्यवस्थेला नवजीवन देण्यात नवउदारवादी आर्थिक सुधारणांची धोरणे कुचकामी ठरली आहेत हे आता जगभरात जास्तीत जास्त प्रमाणात स्वीकारले जात आहे. चिंताजनक रीतीने वाढत चाललेल्या आर्थिक विषमतेचे सर्वेक्षण करून ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने काढलेल्या निष्कर्षांत म्हटले आहे की, विषमता अशा स्तरावर पोहोचली आहे, जी स्थिती विकासासाठी प्रतिकूल, किंबहुना कुचकामी ठरू शकते. हिंदुस्थानात आपल्याला या व्यवस्थेबाबत गांभीर्याने आत्मचिंतन करावे लागणार आहे. आपण आपले प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा निश्चित करण्याचीही गरज आहे. आपल्याला जनकेंद्रित सुधारणांची गरज आहे, नफाकेंद्रित नव्हे!
हिंदुस्थानात आर्थिक सुधारणांच्या या काळात आर्थिक विषमतेत मोठी भर पडली आहे. कारण या सुधारणा जनकेंद्रित नसून नफाकेंद्रित आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, संपत्ती निर्माण करणाऱयांचा सन्मान केला गेला पाहिजे. संपत्ती म्हणजे श्रमिकांकडून उत्पादित केलेल्या मूल्यांच्या पैशांत केलेले रूपांतर होय. त्यामुळे खरोखर संपत्ती निर्माण करणाऱयांचा आपल्या जनतेच्या सकल संपत्तीच्या निर्मितीबद्दल सन्मान केला जाणे आवश्यक आहे. नियोजन आयोग बरखास्त केल्यानंतर मोदींनी गरिबीचा स्तर मोजण्याच्या निकषांचाही त्याग केला. या निकषांचे अनुसरण स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून केले जात होते. या निकषांनुसार ग्रामीण भागात प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्तीला 2200 कॅलरी आणि शहरी भागात 2100 कॅलरी आहार मिळाला पाहिजे, असे निश्चित करण्यात आले होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचे (एनएसएस) विस्तृत सर्वेक्षण असे सांगते की, या निकषांनुसार, 1993-94 मध्ये ग्रामीण भागात 58 टक्के तसेच शहरी भागात 57 टक्के लोक गरिबी रेषेच्या खाली होते. 2011-12 मध्ये झालेल्या अशाच प्रकारच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष असे सांगतात की, ग्रामीण भागात दारिदय़रेषेखाली जगणारे लोक 68 टक्के होते, तर शहरी भागात त्यांची संख्या 65 टक्के झालेली होती, परंतु वास्तव दडपण्यासाठी मोदी सरकारने एनएसएसचे निष्कर्षच दडपून टाकले. माध्यमांनी ‘लीक’ केलेला डेटा असे दर्शवितो की, ग्रामीण हिंदुस्थानात (केवळ अन्नच नव्हे तर) वास्तविक उपभोक्ता खर्चात 9 टक्क्यांनी निव्वळ घट झाली आहे. महामारी सुरू होण्यापूर्वीच शहरी आणि ग्रामीण गरिबीत अभूतपूर्व भर पडली होती हे यावरून दिसून येते. त्यानंतर तर स्थिती आणखीच खराब झाली.
(लेखक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. )
