सामना प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात लोकसभा व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका होणार नाहीत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असले तरी या दोन्ही निवडणुकांसोबत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्याबाबतचा सल्ला देण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एकत्रित निवडणुकांबाबतच्या शक्यतांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास समितीला मदत करण्यासाठी निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱयांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित निवडणुकांची शक्यता फेटाळली असली तरी देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी भाजपचा आग्रह आहे. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणुका’ अशी घोषणा दिली होती. यासंदर्भात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी काही महिन्यांपूर्वी भारत निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांची भेट घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी. के. शंकरन हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. दोनसदस्यीय समितीच्या मदतीला सेवानिवृत्त अधिकारी देण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने ठरवले आहे.
लोकसभा-विधानसभांसह महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायत यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे राजकीय, तसेच प्रशासकीयदृष्टय़ा अव्यवहार्य असल्याचे बोलले जाते. या पार्श्वभूमीवर समिती काय अहवाल सादर करणार हे काही काळातच स्पष्ट होईल.
कंत्राटी अधिकारी कामावर
कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त अधिकारी नेमण्याबाबत राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 25 ऑक्टोबरला स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली होती. या कामासाठी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अथवा उपसचिव, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, तहसीलदार, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि शिपाई या पदांचा समावेश आहे. जाहिरातीच्या अनुषंगाने सादर झालेल्या अर्जांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने डी. के. शंकरन यांना दिली आहे.
summary- situation checking for all elections to be taken together
