सोलापुरातील माळशिरस तालुक्यातून जाणाऱ्या दोन पालखीमार्गांसाठी जमीन संपादन व नुकसानभरपाईच्या वादातून माळशिरस न्यायालयाच्या प्रथमवर्ग दंडाधिकारी यांच्याकडे नागपूरचे जिल्हा न्यायाधीश बाळासाहेब कदम यांनी उपविभागीय दंडाधिकारी शमा पवार यांच्याविरोधात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मंदार पाटील यांनी खासगी खटला रद्द केला आहे.
माळशिरस तालुक्यातील संत तुकाराम महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज असे दोन पालखामार्ग जातात. या मार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी म्हणून शमा शशिकुमार पवार यांची नेमणूक केली होती.
याबाबत निवाडा करत असताना जिथे जागेच्या हक्काबाबत दिवाणी बाब प्रलंबित आहे, ती प्रकरणे नुकसानभरपाई न देता न्यायालयाकडे पाठविली. मात्र, काही प्रकरणात पक्षकारांचे दिवाणी वाद प्रलंबित असतानाही नुकसानभरपाईचे वाटप केले व शमा पवार यांनी भादंविचे कलम 166 अन्वये गुन्हा केल्याची फिर्याद बाळासाहेब दगडू कदम यांनी दाखल केली होती.
बाळासाहेब कदम नागपूर येथे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश म्हणून काम करतात. कदम यांनी माळशिरस न्यायालयाचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात चार खासगी फिर्याद दाखल केल्या होत्या. याप्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱयांनी शमा पवार यांच्याविरोधात प्रोसेस इश्यूचा आदेश दिला. याविरोधात पवार यांनी रिव्हिजन अर्ज दाखल करून चारही खटले रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी झाली असता, माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मंदार पाटील यांनी चारही खटले रद्दबातल केले. या खटल्यात तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश कदम यांनी स्वतः युक्तिवाद केला. त्यांना ऍड. आर. एस. वाघमोडे यांनी मदत केली. पवार यांच्या वतीने ऍड. मिलिंद थोबडे, ऍड. निशित लोढे, तर सरकारच्या वतीने ऍड. ढवळे यांनी काम पाहिले.
