केंद्र सरकारने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ (MGNREGA) उद्ध्वस्त केल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे ग्रामीण हिंदुस्थानातील कोट्यवधी जनतेवर ‘विनाशकारी परिणाम’ होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एका लेखाद्वारे केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, २००५ मध्ये युपीए सरकारने आणलेला हा ऐतिहासिक कायदा, जो संविधानाने दिलेला ‘कामाचा अधिकार’ सुनिश्चित करतो, तो आता चर्चेविना मोडीत काढला जात आहे. केवळ महात्मा गांधींचे नाव हटवणे हा केवळ हिमनगाचे टोक आहे; प्रत्यक्षात जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाची पद्धतशीरपणे ‘हत्त्या’ केली जात आहे, असे त्यांनी म्हटले.
‘जी-राम-जी’ (G RAM G) कायद्यावर टीका संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट अँड लाइव्हलीहूड मिशन’ (जी-राम-जी) या कायद्यावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
सोनिया गांधी यांच्या मते अधिकार हिरावला आहे. नवीन कायद्यामुळे रोजगाराची कायदेशीर हमी संपून तो आता नोकरशाहीच्या मर्जीवर चालणारा कार्यक्रम बनला आहे.
बजेटवर मर्यादा देखील मर्यादा आल्या! मागणीनुसार मिळणारा रोजगार आता केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या बजेटच्या मर्यादेत अडकला आहे.
राज्यांवर आर्थिक बोजा टाकण्यात आला. राज्यांचा आर्थिक वाटा १० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवून केंद्र सरकार या योजनेची अंमलबजावणी कठीण करत आहे.
तसेच शेतीच्या हंगामात ६० दिवस ‘काम न देण्याची’ तरतूद करून ग्रामीण मजुरांचे नुकसान केले जात आहे, असं सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.
ग्रामसभांचे महत्त्व कमी केल्याचा दावा सोनिया गांधी यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान गतिशक्ती मास्टर प्लॅनच्या नावाखाली या योजनेचे केंद्रीकरण केले जात आहे. यामुळे ग्रामसभा आणि पंचायतींचे अधिकार काढून घेतले जात असून, हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.
ऐतिहासिक महत्त्व आणि इशारा कोरोना काळात ‘नरेगा’नेच गरिबांना आधार दिला होता, याची आठवण करून देताना त्यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे मजुरी वाढली आणि स्थलांतर रोखले गेले होते. हा केवळ एका कायद्यावरील हल्ला नसून शिक्षण, माहिती आणि वन हक्क यांसारख्या सर्व अधिकार-आधारित कायद्यांना संपवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.
भाजपने या नवीन कायद्याचे समर्थन करताना याला ‘सुधारणा’ म्हटले असले तरी, काँग्रेसने याला ‘काळा कायदा’ म्हणत आपला विरोध सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
