प्लॅस्टिकबंदीसाठी विशेष कृती दलाची स्थापना

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । मुंबई

प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे जैवविविधतेचे मोठे नुकसान होत असून मनुष्यासह प्राण्यांच्या जीवनमानावरही त्याचा विपरीत परीणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घेतला असून ही बंदी अद्यापही कायम आहे. राज्यातील प्लॅस्टिकबंदीसाठी सरकारने विशेष कृती दलाची स्थापना केली असून त्यामध्ये प्लॅस्टिक उत्पादक, तज्ञ तसेच सरकारी अधिकाऱयांचा समावेश आहे. ही समिती प्लॅस्टिकबंदीसाठी आणखी काय उपाययोजना करता येतील त्यासाठी काम करणार आहे अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.

गुढीपाडव्यापासून राज्य शासनाने राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू केली आहे. या प्लॅस्टिकबंदीमुळे प्लॅस्टिक उत्पादक, विक्रेते आणि साठवणूक करणाऱया व्यवसायिकांचे नुकसान होत असून या प्लॅस्टिकबंदीवर स्थगिती आणावी अशी मागणी राज्यातील प्लॅस्टिक, थर्माकोल व्यावसायिकांनी केली आहे. त्यासाठी प्लॅस्टिक वितरक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आव्हान दिले आहे.

प्लॅस्टिकपासून होणारे नुकसान पाहता एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी प्लॅस्टिकबंदीवरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला होता. आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. प्लॅस्टिकबंदीसंदर्भात दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती काम करणार आहे तर दुसरी समिती अंमलबजावणीकडे लक्ष देणार आहे अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात आज प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. तसेच हे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांना सादर करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्तींनी याबाबतची सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब केली.