लेख – माओवाद नष्ट करण्यासाठी विशेष ऑपरेशन

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

([email protected])

गेल्या वर्षी देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे विधान केले होते की, देशातील माओवाद हा 2023 पर्यंत पूर्णपणे आटोक्यात आणला जाईल. 2009 मध्ये त्यावेळचे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी पण असेच विधान केले होते की, माओवाद 2012 पर्यंत संपुष्टात येईल, परंतु तसे घडले नाही. आता विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आखलेल्या विशेष माओवादविरोधी मोहिमेचे काय होईल हे येणारा काळच सांगेल. मात्र एवढे नक्की की, माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला 2022 पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.

माओवाद हे चीनने हिंदुस्थानविरुद्ध चालवलेले युद्ध आहे. हिंदुस्थानी सैन्य लडाखमध्ये चीनचा उत्तम मुकाबला करत आहे, परंतु मध्य हिंदुस्थानमध्ये चाललेले माओवादीविरोधी अभियान थंड पडले आहे. वेगवेगळी राज्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. पोलीस आणि अर्धसैनिक दल आक्रमक कारवाई करायला फारसे तयार दिसत नाही.

मे 2014 ते मे 2019 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. 10 प्रांतांतील 400 हून  जास्त पोलीस ठाणी मजबूत बनविण्यात आली. सुरक्षा कर्मचाऱयांना माहितीची देवाणघेवाण करण्याकरिता 2200 हून जास्त मोबाईलचे टॉवर या भागामध्ये लावण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त हिंसा होणाऱ्या 34 जिल्ह्यामध्ये 3000 हून जास्त कि.मी.चे रस्ते बनविण्यात आले. आणखी 5422 किलोमीटरचे रस्ते 31 जानेवारी 2018 पर्यंत बनविण्यात आले. यामुळे सुरक्षाकर्मींना या भागामध्ये नक्कीच चांगली गस्त घालता येते. मात्र या अभियानामुळे माओवाद्यांना मिळणारी नवीन शस्त्रs, दारुगोळा, स्फोटक पदार्थ किंवा नवीन माओवादी यामध्ये फारशी कमी झालेली नाही. माओवाद्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प दंडकारण्य जंगलामध्ये सुरक्षित आहेत आणि हिंसाचार घडवण्याची त्यांची क्षमता कायम आहे.

अपयशाची कारणे

या अपयशाची कारणे अनेक आहेत. माओवाद्यांशी लढण्याकरिता अचूक आणि व्यापक रणनीतीची गरज आहे. जंगलाची अचूक माहिती, आदिवासींची सामाजिक वैशिष्टय़े यांचा अभ्यास केला जावा. माओवाद्यांच्या तळावर हल्ले, त्यांचा दारुगोळा, अन्नधान्य आणि पैसा पुरवठा थांबवला गेला नाही. माओवाद्यांवर जलद व अचानक हल्ले करून लढाई जिंकणे गरजेचे होते. पण सगळ्या राज्यात एकाच वेळी मोहीम सुरू झाली नाही. अबूझमाड व घनदाट जंगल माओवादी लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी वापरतात तिथे शिरून आक्रमक कारवाया करण्यासाठी पोलीस, अर्धसैनिक दले तयार नव्हती.

अनेक पोलीस अधिकारी माओवादग्रस्त भागात यायला तयार नाही. माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धती पोलिसांपेक्षा जास्त चांगली आहे. माओवादी प्रशिक्षणाबाबतही पोलिसांपेक्षा चार पावले पुढे आहेत. राज्यकर्त्यांना, नोकरशाहीला आणि वरिष्ठ पोलीस नेतृत्वाला माओवाद्यांशी लढण्याचे खास प्रशिक्षण जरूरी आहे. अनेक राज्य सरकारांनी माओवाद्यांसमोर शरणागती पत्करली आहे. बहुतेक राज्य सरकारचा प्रतिसाद वायफळ बडबड पण कृती शून्य असा आहे. माओवादी धोरण जाहीर करण्यास बहुतेक राजकीय पक्ष घाबरतात. राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आणि मतपेटीच्या राजकारणामुळे माओवादाविरुद्ध बोलायला तयार नसतात. बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड व ओडिशा सरकारे गप्प बसले आहेत. या सगळय़ा कारणांचे विश्लेषण करून सुरक्षा दलांनी आपले नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये बदल केला पाहिजे.

शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशाची काही कमतरता नाही. याशिवाय त्यांना दारुगोळ्याची मदत केली जाते. म्हणजेच पैसे, शस्त्र, दारुगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही. माओवादाविरुद्ध सरकारने बहुआयामी अभियान सुरू केले. नियोजन उत्तम होते, पण अंमलबजावणी असमाधनकारक आहे. माओवाद्यांचा बीमोड करण्याकरता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरीचे आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोऱया काय आहेत, माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत, त्यांचा दारुगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे हे सगळे समजून घेतले पाहिजे. ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहितीदेखील आवश्यक आहे. त्यांचा शस्त्रs आणि दारुगोळा पुरवठा थांबवण्यासाठी सुरक्षा सतर्क बनवावी लागेल. याशिवाय माओवादी,  दहशतवादी आणि इशान्य हिंदुस्थानातील बंडखोर यांच्यातील संगनमत तोडावे लागेल. आज सुरक्षा दलाची संख्या  कमी नाही. पण दोन लाखांहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्र एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी जंगलाच्या आत जाऊन तिथे असलेल्या  माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा.  जिथे माओवादी लपले आहेत अशी माहिती मिळते, तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोध मोहीम राबवली पाहिजे.  माओवाद्यांच्या जंगलात  कारवाया थांबवण्याकरिता त्यांच्या ट्रेनिंग कॅम्पवरती, ऍडमिनस्ट्रेटिव्ह कॅम्पवर हल्ले करावे लागतील.

माओवादाविरोधी अभियानाकरता हजारो जवान अरण्यात पाठवण्यात येतात. त्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही. या अपयशामागे अभियानातील अधिकाऱयांचा घाबरटपणा आहे. या अधिकाऱयांची भूमिका स्वतःच्या जीविताला सांभाळण्याची असते. फक्त नियोजन करणे, माओवाद्यांकडून पोलीस मारले गेल्यावर श्रद्धांजली वाहणे, आर्थिक मदत घोषित करणे, मीडियाला माहिती देणे, अतिरिक्त मदत पाठवण्याचे आश्वासन देणे म्हणजे माओवादाचा बीमोड नव्हे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उपायांच्या अंमलबजावणीचाही गांभीर्याने पाठपुरावा करावा. घोषणा  उत्तम आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार? माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्तरीत्या कारवाई करण्यात यावी. शांतता प्रस्थापित करण्यास बराच कालावधी लागेल. पण कणखर राजकीय इच्छाशक्ती व सुरक्षा दलांकडून होणारी कठोर कारवाई यामुळे माओवाद्यांचा बीमोड करणे नक्कीच शक्य होईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या