राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थेतील फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी असलेल्या दीडशे विद्यार्थ्यांना दरवर्षी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या विविध प्रयोगशाळांमध्ये एक वर्षासाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई, संभाजीनगर व नागपूरमध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था आहेत. या संस्थांमधून फॉरेन्सिक सायन्समध्ये बी. एस्सी व एम. एस्सी पदवी घेणाऱया विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिपसाठी दरमहा अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल. इंटर्नशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये वैज्ञानिक सहायक (गट-क) व वैज्ञानिक सहायक (सायबर गुन्हे व तासी) (गट-क) या पदासाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये व जबाबदाऱया पार पाडाव्या लागतील. इंटर्नशिप यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
कौशल्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळ
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य काwशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणासोबत कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येतील.
मुद्रांक शुल्क अधिनियमात सुधारणा
कंपन्यांचे एकत्रिकरण आणि विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱया दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कंपनी एकत्रीकरण व विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱया दस्तांवर व जारी होणाऱया आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल.
इरादापत्रासाठी मुदतवाढ
कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च 2020 पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना 9 महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्यात आला आहे.
पणन अधिनियमात सुधारणा
राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र पृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशीय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या सातपेक्षा जास्त असणार नाही.
