सामना ऑनलाईन, मुंबई
सातवा वेतन आयोग आणि महागाई भत्त्याच्या थकबाकीवरून ताणला गेलेला सरकारी कर्मचाऱयांचा संप अखेर तिसऱया दिवशी दुपारीच मागे घेण्यात आला. गणेशोत्सवापूर्वी १४ महिन्यांची तर दिकाळीत सात महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी मान्य केले. सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्याच्या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत हा संप मागे घेतला.
सातव्या वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी ७ ऑगस्टपासून संप पुकारला. या संपामुळे राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले होते. पहिला दिवस चर्चेशिवाय गेल्यानंतर शुक्रवारी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तसेच मुख्य सचिवांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. २१ आठवडय़ांच्या थकबाकीवर संपाची बोलणी अडकली होती. पुन्हा तिसऱया दिवशी मुख्य सचिवांकडे बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत यावरही तोडगा निघाला आणि संप मागे घेण्यात आला. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्गातले कर्मचारी या संपात मोठय़ा संख्येने सहभागी झाल्याने त्याचा मोठा परिणाम सरकारी कामकाजावर झाला होता. दोन दिकस हा संप यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.
अंशदायी पेन्शनसाठी समिती
राज्यात १.२५ लाख चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. त्यांच्यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक पुढच्या आठवडय़ात घेणार आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर यांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांचीही लवकरच बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. अंशदायी पेन्शनबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सरकार सकारात्मक नक्हते, पण या संपाच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र समिती नेमली जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींकर आम्ही समाधानी असून मराठा आरक्षणासाठी असलेला बंद आणि रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून दुपारी १२.३० वाजता संप मागे घेत असल्याचे सरदेशमुख व दौंड यांनी जाहीर केले.
थकबाकीचे आश्वासन मिळाले
या बैठकीमध्ये शासकीय कर्मचाऱयांच्या मागण्यांविषयी शासन सकारात्मक असून लवकरात लवकर आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले. महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी गणेशोत्सकापूर्वी आणि दिवाळीमध्ये सात महिन्यांची थकबाकी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचबरोबर बक्षी समितीचा अहवाल ताबडतोब मागून घेणार आहे. हा अहवाल आल्याबरोबर जानेवारी २०१९ पासून वेतन निश्चितीसह सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
