सामना प्रतिनिधी। मुंबई
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये मार्ग काढण्यासाठी वित्तमंत्री तसेच मुख्य सचिवांसोबत बुधवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मध्यवर्ती संघटनेने घेतला आहे. मात्र २१ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता सरकारने याच वर्षात दिल्यास संप मागे घेतला जाईल, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. मात्र या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून मुख्य सचिवांकडे व मुख्य सचिवांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे अशी टोलवाटोलवीच सुरू राहिल्याने संपाची कोंडी रात्री उशिरापर्यंत फुटलीच नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या संपाला दुसऱया दिवशीही चांगला प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयात बुधवारी ९९ टक्के कर्मचारी अनुपस्थित होते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. फायलींचे काम ठप्प झाले असा दावा कर्मचारी संघटनेने केला. मंत्रालयात ७७ टक्के तर उर्वरित शासकीय कार्यालयांमध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.
थकबाकीच्या मुद्दय़ावरून अडले
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांना चौदा महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे, पण कर्मचारी संघटनेने २१ महिन्यांचा महागाई भत्ता याच वर्षी देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने जाहीर केल्यानुसार ऑगस्टमध्ये चौदा महिन्यांचा आणि उर्वरीत सात महिन्यांच्या महागाई भत्त्यातील फरकाची रक्कम ऑक्टोबरपर्यंत द्यावी अशी मागणी कामगार संघटनेने केली आहे. चौदा महिन्यांच्या महागाई भत्त्यामुळे सरकारवर १६०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र २१ महिन्यांचा महागाई भत्ता दिल्यास त्यात ८०० कोटींची भर पडेल. त्यामुळे राज्य सरकार २१ महिन्यांचा महागाई भत्ता त्वरित देण्यास तयार नाही. याच मुद्दय़ावरून चर्चेचे गाडे अडले आहे.
१०० टक्के प्रतिसाद
सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विविध कर्मचारी संघटना, शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनांसह जिल्हा परिषद, नगर परिषद कर्मचारी संघटनांनी ७ ऑगस्टपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. बृहन्मुंबई मंत्रालय, सर्व शासकीय कार्यालये, आरटीओ, अधिदान व लेखा कार्यालये, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी कार्यालय, मत्स्य व्यवसाय विभाग, मुंबई पोलीस, लोहमार्ग आयुक्तालय, पोलीस महासंचालक कार्यालय, दुग्धशाळा, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी आदी कार्यालयांमध्ये संपाला दुसऱ्या दिवशीदेखील १०० टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख व सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी केला. तर या संपाचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
… तर बेमुदत संप
या बैठकीनंतर बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता संप सुरूच राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सर्वत्र संपाला जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी सांगितले. तीन दिवसांच्या संपाची दखल न घेतल्यास बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्धार जिह्यातील कर्मचाऱयांनी व्यक्त केल्याचे काटकर म्हणाले.
अकरावी प्रवेशाला फटका
अकरावी प्रवेशाच्या चौथ्या यादीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये जाऊन प्रवेश घेण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत होती. मात्र मुंबई, ठाण्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचाऱयांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झाल्याने प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. आता उद्या गुरुवारी ९ ऑगस्टला प्रवेश घेण्याची शेवटची मुदत आहे. त्यातच मराठा आरक्षणासाठीही आंदोलन होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांनी प्रवेश घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
आरटीओचे उत्पन्न बुडाले
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या संपामुळे मुंबईसह राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयात कर्मचाऱयांची गैरहजेरी जाणवली. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयात कोणतीही कामे झाली नाहीत. मुंबईतील चार आरटीओमधील सुमारे सहा तर राज्यातील आरटीओतील २५ कोटींचा महसूल बुडाला आहे. मुंबईतील ताडदेव, वडाळा, अंधेरी, बोरिवली आरटीओमध्ये लर्निंग लायसन्सचे वाटप वगळता अन्य कोणत्याही प्रकारची कामे झाली नाहीत.
जे. जे. रुग्णालयातील देवदूत झाले अन्नदाते…
रुग्णालयातील डॉक्टरांना देवदूत म्हणून ओळखले जाते, पण सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळात याच डॉक्टरांची ओळख ‘अन्नदाते’ म्हणून झाली आहे. कारण जे. जे. रुग्णालयातील कर्मचारी संपावर आहेत. पण रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना सकाळच्या दुधापासून दुपारचे व रात्रीचे जेवण वॉर्डात नेऊन देण्याचे काम डॉक्टर करीत आहेत. केवळ जेवण पोहोचवण्याचे काम नव्हे, तर मृतदेह वाहून नेण्यापासून शवविच्छेदनाचे काम डॉक्टरच करीत आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपात मुंबईतल्या जे. जे. रुग्णालय तसेच सेंट जॉर्ज, जी.टी., कामा रुग्णालयातील तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कामगार सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे रुग्णसेवेबरोबरच रुग्णांना वॉर्डमध्ये जाऊन जेवण देण्याच्या कामावर परिणाम झाला आहे. जे.जे. रुग्णालये बंद असल्याने रुग्णांचे जेवण तयार करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. पण रुग्णालयाचे डीन डॉ. मुकुंद तायडे यांनी जे. जे रुग्णालयाच्या आवारातील सेंट्रल कॅण्टीनमध्ये रुग्णांचे जेवण तयार करून पॅकेटमध्ये भरले. जेवण पॅकेटमध्ये भरून तयार झाले तरी वॉर्डमध्ये जाऊन रुग्णांना देण्याची जबाबदारी एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांवर सोपविण्यात आली. दोनशे डॉक्टरांच्या या टीमने रुग्णांना वॉर्डमध्ये जाऊन रुग्णांना जेवण देण्याची तयारी केली. पहाटे पाच वाजता रुग्णांना चहा देण्यापासून साडेअकरा वाजता दुपारचे जेवण व सातच्या दरम्यान रात्रीचे जेवण ट्रॉलीवरून रुग्णांना देण्याचे काम सध्या एमबीबीएसचे विद्यार्थी असल्याची माहिती जे. जे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनी दिली.
