दहा गुंठय़ांपेक्षा कमी जमीन असेल तर त्या जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. तुकडेबंदी कायद्याचा त्यात अडथळा येत होता. आता या कायद्यात राज्य शासनाने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे एक गुंठय़ाचाही तुकडा पाडता येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमिनींचे व्यवहार सुलभ होऊन जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यातील अडचण दूर झाली आहे.
शेतजमिनींचे छोटे-छोटे तुकडे रोखण्यासाठी 1947 मध्ये तुकडेबंदी कायदा आला होता. 10 गुंठय़ांपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. लाखो कुटुंबांना या तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या निर्णयामुळे छोटय़ा भूखंडधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रे तसेच गावठाणांलगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतची जमीन या निर्णयात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागही यात विचारात घेतला जाणार आहे. कायद्यात सुधारणा झाल्याने एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडेही कायदेशीर करता येणार आहेत.
रत्ने व आभूषणे धोरण जाहीर
एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण 2025 ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाचा कालावधी 2025 ते 2030 असा राहणार आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रिय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगरविकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करणार असून त्यासाठी 500 कोटींची मान्यता दिली आहे. राज्यात 424 नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्यातील एकूण 48 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करून पुनर्वापर होत आहे. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे.
