प्रकल्पासाठी न दिल्यास निधी नाही! राज्य शासनाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तंबी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । नगर

केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही अथवा भूसंपादनात अडचणी येतात. परिणामी, प्रकल्प रखडतात आणि त्यांच्या किमतीही वाढतात. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रकल्पासाठी जागा दिली नाही, तर निधीही दिला जाणार नसल्याचा पवित्रा आता राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे सहसचिव पा. जो. जाधव यांनी आदेश काढला आहे.

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानाचे ‘यूआयडीएसएसएमटी’ व ‘यूआयडी’ उपअभियान, अमृत अभियान, तसेच राज्य शासनपुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानअंतर्गत राज्यातील विविध शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीविषयक विविध प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. योजनांच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविले जात असताना किंवा अशा प्रकल्पाचे ‘डीपीआर’ तयार करताना जागा गृहीत धरून प्रकल्पाचे आरेखन केले जाते.

पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र, मलनिःसरण  प्रकल्पासाठी मलशुद्धीकरण केंद्र आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जागा गृहीत धरून प्रकल्पाची आखणी केली जाते. मात्र, प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या आरेखनानुसार जागा प्रत्यक्षात उपलब्ध होत नाहीत किंवा आरक्षण उपलब्ध नसते. जागा उपलब्ध न झाल्यास शहरासाठी महत्त्वाचे असलेले प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. यामुळे नागरिकांना या पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. अशा प्रकारच्या समस्या भविष्यात घडू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत.

नगरविकास खात्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱया योजनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांच्या विविध उपांगांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध होईपर्यंत राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून कोणतेही अनुदान न देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था जागा उपलब्ध करून देणार नाही तोपर्यंत संबंधित शहरांना कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. अनुदानाच्या योजनांमध्ये शासनाच्या, महापालिका पायाभूत, महापालिका हद्दवाढ, रस्ते अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, नगरपालिका हद्दवाढ, नवीन नगरपरिषदा किंवा नगरपंचायती या विशेष योजनेतून कोणतेही अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही. तसेच अशा शहरांना राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थानअंतर्गत कोणतेही नवीन प्रकल्पदेखील मंजूर करण्यात येणार नाहीत, असे सहसचिव पा. जो. जाधव यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे.

जागेअभावी नगरमधील महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले

दरम्यान, केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून योजना राबविताना अनेक विषय प्रलंबित आहेत. नगर शहरामध्येही सावेडी कचरा डेपोसाठी अथवा सावेडी विद्युत उपकेंद्रासाठी जागा मिळण्यासाठी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागला. तोपर्यंत हा निधी पडून होता. दुसरीकडे केंद्र शासनाने कत्तलखाना उभारण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी निधी उपलबध करून दिला. मात्र, अद्यापि जागा मिळू शकली नाही. जिल्ह्यातही असे अनेक प्रकल्प रखडल्याचे समोर आले आहे.