सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुसळधार पावसामुळे राज्यभरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारने राज्यभरातील महापालिकांना अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांची स्थिती काय आहे? रस्त्यांची डागडुजी झाली किंवा नाही याबाबतचा कृती अहवाल महापालिका तसेच नगरपालिकांना तीन महिन्यांत सरकारला द्यायचा आहे.
राज्य सरकारने दिलेले निर्देश हे महापालिकांबरोबरच एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या सर्वांनाही हा कृती अहवाल द्यावा लागणार आहे. यासंबंधीचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. या सर्व महापालिकांकडून आलेले अहवाल राज्य सरकार एकत्र करणार असून ते हायकोर्टाकडे वेळोवेळी सादर केले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिकांनी नागरिकांच्या खड्ड्यांविषयीच्या तक्रारी-सूचनांची दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी एक यंत्रणा उभारावी. त्याची जाहिरात वर्तमानपत्रांमध्ये द्यावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारींची सोडवणूक झाली किंवा नाही हे पाहण्यासाठी अधिकाऱयाची नेमणूक करावी.
रस्त्यांवरील मॅनहोल खुले असतील तर त्या ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारा. त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी वॉर्निंग लाईट लावा, रस्त्यांच्या बांधकामाबाबत कंत्राटदारांसाठी कडक नियमावली बनवा, असे आदेशही पालिकांना देण्यात आले आहेत.
