अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याच्या ‘यूजीसी’च्या निर्णयावर देशातील विद्यार्थी-पालकांमध्ये संताप

2663

कोरोना संकट गंभीर बनले असतानाही अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) घेतला. त्या निर्णयाबद्दल देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियावर संतापजनक प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला आहे. ‘मीम्स’ना उधाण आले आहे.

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अशा कोणत्याही पद्धतीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात, असे निर्देश ‘यूजीसी’ने सोमवारी दिले. त्यावरून सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या मार्चपासूनच विद्यार्थी  ऑनलाइन याचिकेवर स्वाक्षरी करून अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. या वेबसाइटवर या संदर्भात 100हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला हायकोर्टात आव्हान

कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्या संदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, राज्य सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा करीत पुण्यातील एका निवृत्त शिक्षकाने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेप्रकरणी हायकोर्टाने राज्य सरकारला आठवडाभरात उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. धनंजय कुलकर्णी यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.

ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साइटवरही अनेक विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘कॅन्सल फायनल इयर एक्झाम्स’ या ट्विटर हॅण्डलवर विद्यार्थी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.

‘यूजीसी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळत आहे. त्यांचे शिक्षण विसरून जा, त्यांचा जीव धोक्यात आहे. सतत नवनवीन निर्देश दिले जात आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत आम्ही परीक्षेला येऊ, अशी अपेक्षाच करू नका.’ – आर्या

‘एका बाजूला विद्यार्थ्यांना घराबाहेर न पडण्याचा आदेश द्यायचा आणि दुसरीकडे त्यांना मृत्यूशी सामना करण्यास पाठवायचे. असे करून यूजीसीला काय सिद्ध करायचे आहे?’ – सोनाली गुप्ता

‘कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत हिंदुस्थान जगात तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला आणि त्याच दिवशी यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने जाहीर केले.’ – शिबानी मुखर्जी

‘माझ्या मुलीला मी परीक्षेला पाठवणार नाही. तिला नंतर पुरवणी परीक्षा देण्यासाठी मी तयारी करत आहे.’ – ऋषभ सक्सेना

त्यांना विद्यार्थ्यांच्या जिवाची अजिबात काळजी नाही का? युवासेनेचा सवाल

युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनीही ‘यूजीसी’ने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. ‘आपला देश जगभरातील सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या देशांच्या यादीत तिसऱ्य़ा क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याचा काहीही विचार यूजीसीने केलेला नाही. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या जिवाची अजिबात काळजी नाही का?’ असा सवाल वरुण सरदेसाई यांनी केला आहे.

‘एबीव्हीपी’ वगळता विद्यार्थी संघटनांचाही तीव्र विरोध

विद्यार्थी आणि पालकांप्रमाणेच विद्यार्थी संघटनांनीही ‘यूजीसी’च्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वगळता ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (एआयएसए), स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआय) या संघटनांनी ‘यूजीसी’वर टीका केली आहे.

यूजीसीचा निर्णय विद्यार्थीहिताचा नसून, कॉर्पोरेट्सच्या इच्छेपोटी तो घेतला गेला आहे. सोशल डिस्टिंन्सग पाळून आपण परीक्षा घेऊ शकतो, हेच विचार करण्यापलीकडचे आहे, असे ‘एसएफआय’ने म्हटले आहे. विविध ठिकाणी राहणारे विद्यार्थी परीक्षा केंद्रापर्यंत कसे पोहोचू शकतील? असा सवालही ‘एफएसआय’ने केला आहे. तर, यूजीसीने परीक्षा रद्द केल्याच पाहिजेत, अशी मागणी ‘एआयएसए’ने केली आहे.

शिक्षणाकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचे ‘एसएसयूआय’ने म्हटले आहे. विद्यार्थी भारती संघटनेने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. तर, यूजीसीच्या निर्णयाला प्रहार विद्यार्थी संघटनेने काळा झेंडा दाखवीत निषेध नोंदविला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या