जिल्ह्यातील तीन ते अठरा वयोगटांतील शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी 15 जुलैपर्यंत विशेष शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मोहिमेबाबत सूचना केल्या आहेत. तसेच यासाठी प्रत्येक तालुक्यातून एक नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात दक्षिणेतील अनेक तालुक्यांतून ऊसतोडणी कामगार, वीटभट्टी कामगारांची संख्या अधिक असून, दरवर्षी शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित बालकांची संख्या मोठी असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने या विद्यार्थ्यांसाठी शोधमोहीम राबविण्यात येते. कोविडनंतर राज्यात रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता, पालकांच्या मनातील भीती यामुळे बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण वाढत असून, ते रोखण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.
आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) नुसार बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, बालकांचे पालकांसोबत होणारे स्थलांतर थांबविणे, त्यांना त्याच परिसरात शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवणे यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
सर्वेक्षणाची ठिकाणे
सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या, ताडे, पाडे, शेतमळे व जंगले, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, सिग्नल्स, हॉटेल्स-खाणावळी, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारतळ, वीटभट्टय़ा, दगडखाणी, साखर कारखाने, वंचित गटातील वस्त्या, स्थलांतरित कुटुंबे, महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत बालगृहे, विशेष दत्तक संस्था, निरीक्षणगृहे आदी, शिक्षणहमी कार्ड देणे ही सर्वेक्षणाची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच महसूल विभागाचाही सहभाग अपेक्षित असल्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार केला आहे.
