ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा मुलाखतींवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. सोशल मीडिया अकाउंट्सची सखोल चौकशी अनिवार्य करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांचा हवाला देऊन पॉलिटिकोने ही माहिती दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर जास्त अवलंबून असलेल्या अनेक अमेरिकन विद्यापीठांना याचा फटका बसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय रणनीती लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयाचा अमेरिकेच्या व्हिसा प्रक्रियेवर परिणाम होईल. यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असलेल्या विद्यापीठांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की, पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होईपर्यंत, एफ, एम आणि जे व्हिसासाठी नवीन मुलाखती नियोजित केल्या जाणार नाहीत. नवीन नियमानुसार, गाझामध्ये इस्रायली लष्करी कारवाईविरुद्धच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया क्रियाकलापांची विशेषतः तपासणी केली जाईल.
एप्रिलमध्ये अमेरिकन सरकारने असेही म्हटले होते की, अमेरिकेत व्हिसा किंवा कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) साठी अर्ज करणाऱ्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टची तपासणी केली जाईल. विशेषतः ‘यहूदी-विरोधी कारवायांशी’ संबंधित असलेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी केली जाईल. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो म्हणाले की, अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग विद्यार्थी आणि एक्सचेंज अभ्यागत अर्जदारांच्या सोशल मीडिया तपासणीबाबत काही काळानंतर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची योजना आखत आहे. वाणिज्य दूतावासांना अशा व्हिसा अपॉइंटमेंट्सचे वेळापत्रक बंद करण्यास सांगितले आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.
