फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या कांदा घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले होते. या योजनेत जिह्यात एप्रिलपर्यंत 79 हजार शेतकऱयांनी अनुदानासाठी अर्ज केलेले आहेत. मात्र, यातील अनेक शेतकऱयांनी संगणकीकृत 7/12 ऐवजी हस्तलिखित 7/12 यांसह कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांच्या समितीचा अहवाल सादर केलेला नाही. हा अहवाल सादर करण्यास दोन दिवसांची मुदत असून, त्यावेळेत अहवाल सादर न केल्यास कांदा अनुदान मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सहकार खात्याने दिला आहे.
नगरसह राज्यभरात फेब्रुवारी महिन्यातील कांदा उत्पादकांना राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱयांनी बाजार समिती, खासगी बाजारासह नाफेडकडे कांदा विक्री सक्ती करण्यात आलेली आहे. शेतकऱयांनी कांद्याची लागवड उशिरा केली होती. संबंधित पीक डिसेंबरअखेरीस येणे अपेक्षित होते. मात्र, जानेवारीनंतर बाजारात कांद्याची मोठी आवक झाली. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल घसरण झाली. त्या पार्श्वभूमीवर कांदा अनुदानासाठी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱयांसाठी उपाययोजनांच्या शिफारशी केल्या होत्या. यात कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये आणि जास्तीत जास्त दोनशे क्विंटल प्रतिशेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जून उजडला तरी अद्याप कांद्याचे अनुदान मिळाले नाही. दरम्यान, कांदा अनुदानासाठी शेतकऱयांनी संगणकीकृत 7/12 ऐवजी हस्तलिखित 7/12 सादर करणे, गाव पातळीवर कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांच्या समितीचा अहवाल सादर न करणे, अशी प्रकरणे समोर आली आहेत. यामुळे संबंधित शेतकऱयांनी येत्या दोन दिवसांत कांदा अनुदानासाठी लेखी स्वरूपातील अहवाल आणि नोंदणीकृत 7/12 संबंधित बाजार समितीकडे सादर करावा, अन्यथा अनुदान मिळणार नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांकडून सांगण्यात आले.
अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्यांची संख्या
नगर- 31 हजार 500, अकोले- 404, संगमनेर- 7 हजार 347, कोपरगाव- 5 हजार 557, राहाता- 2 हजार 441, श्रीरामपूर- 2 हजार 417, राहुरी- 6 हजार 378, नेवासा- 6 हजार 268, शेवगाव- 1 हजार 971, पाथर्डी- 303, जामखेड- 5 हजार 2, कर्जत- 1 हजार 483, श्रीगोंदे- 1 हजार 326, पारनेर- 6 हजार 449 अशी आहे.
अनेक शेतकरी अनुदानास मुकणार?
दरम्यान, सहकार विभागाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार कांदा अनुदानासाठी आलेल्या अर्जापैकी 60 टक्के कांदा उत्पादकांनी संगणकीकृत 7/12 आणि गाव पातळीवर कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांच्या समितीचा अहवाल सादर केलेला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱयांनी तलाठी यांनी हाताने लिहिलेला 7/12 उतारा अनुदान प्रकरणाला जोडून दिलेला आहे. यामुळे हे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
